जिल्हास्तरीय समितीची गर्भपातासाठी परवानगी आवश्यक

। पनवेल । वार्ताहर ।
गर्भपातासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्यता घेतल्यानंतरच एमटीपी केंद्र गर्भपात करू शकणार आहेत. सुधारित नियमांचे सर्व मान्यताप्राप्त एमटीपी केंद्रांनी पालन करावे, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. तसेच सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्यासाठी एमटीपी कायद्यातील बदलांची माहिती देण्यासाठी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती हर्षदा उपाध्याय यांच्या उपस्थितीत बैठकीत सूचना देण्यात आल्या.

एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेंग्नसी क्ट) विषयीची बैठक महापालिका मुख्यालयात सोमवारी (ता. 13) घेण्यात आली. सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्यासाठी एमटीपी कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यातील नव्या बदलानुसार 20 आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करण्यासाठी एका आरएमपीची (रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर) असणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच 20-24 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात करण्यासाठी दोन आरएमपी असणे बंधनकारक असणार आहेत. 20-24 आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्यता घेतल्यानंतरच एमटीपी केंद्र गर्भपात करू शकणार आहेत. या नियमांचे सर्व मान्यताप्राप्त एमटीपी केंद्रांनी पालन करावे, अशा पालिकेच्या वतीने सूचना देण्यात आल्या. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालये, तसेच सोनोग्राफी सेंटर्समधील शासकीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी माता बालसंगोपन अधिकारी डॉ. रेहाना मुजावर, डॉ. अभय शेटे, समिती सदस्य डॉ. महेश मोहिते, कांतिलाल पाडवी, सुनीता शिंदे, प्रियांका पाटील, संगीता पाटील उपस्थित होत्या.