उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
| मुंबई | प्रतिनिधी |
एकल मातेने वाढवलेल्या पाल्याला केवळ गरज म्हणून वडिलांचे नाव, आडनाव आणि जात लावण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे, हा तिचा संविधानिक अधिकार आहे. वडिलांच्या अनुपस्थितीत पाल्याचे संगोपन करणाऱ्या आईला दुय्यम स्थान देण्याचा आग्रह तथाकथित विकसित समाज करू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. एकल मातेने वाढवलेल्या अल्पवयीन मुलाला तिच्या शाळेच्या नोंदीत आईचे नाव आणि जात बदलण्याची परवानगी देताना उच्च न्यायालयाने नुकतेच हे मत व्यक्त केले.
बलात्कार पीडित मुलीच्या वतीने संबंधित याचिका करण्यात आली होती. मुलीच्या शालेय नोंदींमध्ये तिचे नाव आणि जात मराठावरून अनुसूचित जाती करण्याची मागणी याचिकेत आली होती. प्रकरण सामोपचाराने मिटवल्यानंतर याचिकाकर्तीने मुलाच्या शालेय नोंदींत नाव आणि जात बदलण्याची मागणी केली होती. मागील वर्षी अधिकाऱ्यांनी फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुलगा किंवा मुलीची सार्वजनिक ओळख त्यांच्या जन्मदात्या वडिलांपर्यंत मर्यादित असावी हा आग्रह चुकीचा आहे, असे मत न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त करून याचिकाकर्तीला दिलासा दिला.
पाल्याच्या सार्वजनिक ओळखीसाठी एकट्या आईला पूर्ण पालक म्हणून मान्यता देणे हे दानधर्माचे नाही, तर संविधानिक अधिकार असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. आईचे नाव ओळखपत्रांमध्ये केंद्रस्थानी लावण्याबाबत सरकारने धोरणात्मक मान्यता दिली असताना एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने याचिकाकर्तीची मागणी का नाकारली, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
ही प्रथा असमानता निर्माण करणारी!
शालेय दस्तऐवज खासगी नोंदी नसून एक सार्वजनिक दस्तऐवज आहे. हा दस्तऐवज वैयक्तिक आणि सार्वजनिक कामांसाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी पितृत्वाची ओळख ही जातीचा एकमेव मार्ग मानणारी प्रथा असमानता निर्माण करते. या प्रकरणात मूल केवळ आईच्या सामाजिक वातावरणात आणि जातीच्या समुदायात वाढले आहे. त्यामुळे संबंधित शाळा अधिकाऱ्यांनी आईचे नाव आणि जात मुलाच्या शालेय नोंदीत समाविष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.