नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाला वेगळे वळण

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचं नाव देण्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता धक्कादायक वळण मिळालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आणि “नामकरणाचा अधिकार सरकारचा आहे” असं स्पष्ट केलं. मात्र, या निर्णयानंतर आता राज्य आणि केंद्र सरकारवर संतप्त भूमीपुत्रांनी थेट निशाणा साधला आहे.

ज्या शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या, ज्यांच्या त्यागातून आजची नवी मुंबई उभी राहिली, त्या भूमीपुत्रांच्या भावनांशी सरकार खेळ करत असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकल्पासाठी हजारो कुटुंबांनी जमीन गमावली, संघर्ष केला, आंदोलनं केली; पण आज त्याच लोकांच्या नेत्याचा सन्मान करण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही, अशी तीव्र भावना स्थानिकांमध्ये आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारने अनेकदा आश्वासनं दिली, प्रस्ताव मंजूर झाल्याच्या बातम्या झळकल्या; पण प्रत्यक्षात अजूनही दि.बा. पाटील यांचं नाव विमानतळाला देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे “भूमीपुत्रांचा वापर फक्त निवडणुकांसाठी?” असा संतप्त सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.

स्थानिक संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर तातडीने “लोकनेते दि.बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ” या नावाची अधिकृत घोषणा झाली नाही, तर महाराष्ट्रभर उग्र आंदोलन छेडलं जाईल. रायगड, पनवेल, उरण आणि नवी मुंबई परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, सरकारविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

भूमीपुत्रांच्या हक्कासाठी आयुष्यभर लढलेल्या लोकनेत्याचा अपमान महाराष्ट्र कधीही सहन करणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका आता स्थानिक नागरिकांनी घेतली आहे.

निर्णय सरकारच्या गोटात
प्रकाशज्योत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. याआधी 2025 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही ही याचिका फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नामकरणाला विरोध केलेला नसून, हा निर्णय सरकारने घ्यायचा असल्याचे स्पष्ट केल्याने आता चेंडू पूर्णपणे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेला शब्द पाळणार का? असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.

कोण होते दि. बा. पाटील?
दि.बा. पाटील यांचे पूर्ण नाव दिनकर बाळू पाटील होते. रायगड जिल्ह्यातील भूमीपुत्र, शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर लढणारे ते महाराष्ट्रातील प्रभावशाली नेते मानले जातात. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते म्हणून त्यांनी काम केले. पनवेल नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, पनवेल-उरण मतदारसंघाचे पाच वेळा आमदार, विधान परिषदेचे सदस्य, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि रायगडचे दोन वेळा खासदार म्हणून त्यांनी काम केले.