| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
वहिवाटीनुसार पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मेपर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात (10 वावाच्या बाहेर) मच्छिमारीस परवानगी द्यावी, या व इतर मागण्यांसाठी रायगड जिल्ह्यातील पर्ससीन नेट मच्छिमारांनी गुरुवारपासून (दि. 20 जानेवारी) रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरु केले आहे. वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएनचे रायगड शाखा अध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सचिव आनंद बुरांडे, मुंबईचे अध्यक्ष अमोल रोगे, रायगडचे सेक्रेटरी रमेश नाखवा गुरुवारी उपोषणास बसले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मरिन फिशिंग रेग्युलेशन क्ट 1981 मध्ये 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी जी सुधारणा केलेली आहे, त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारने सर्व मच्छिमारी प्रकारांचा अभ्यास केल्याशिवाय करु नये. मागील कित्येक वर्षांच्या वहिवाटीनुसार पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मेपर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात (10 वावाच्या बाहेर) मच्छिमारीस परवानगी द्यावी, महाराष्ट्र राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मच्छिमारी करुन येणार्या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला व मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मेपर्यंत परवानगी देऊन भारताच्या संविधानात दिलेले मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवावे, पर्ससीन नौकांना नवीन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नूतनीकरण करुन देण्यात यावे, पर्ससीन नौकांवरील एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी, सर्व मासेमारी प्रकारांचा सखोल अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवरती कोणतीही कारवाई करु नये. सोमवंशी अहवालात पाच वर्षांनंतर परत अभ्यास करावा, असे नमूद असताना सरकार परत-परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवरती जाचक अटी लादत आहे, ते त्वरित बंद करण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जातत आहे.