पाच फुटाचे वृक्षारोपण सुरू

वृक्षलागवड करूनही मिळणार नाही सावली

| पोलादपूर | वार्ताहर |

मुंबई गोवा महामार्गालगतची सुमारे 50 ते 55 वर्षांपूर्वीचे तब्बल 50 फुट उंचीचे महाकाय वृक्ष तोडून गेल्या चार वर्षांपासून संपूर्ण महामार्ग बोडका केला गेला. सध्या गेल्या महिन्यापासून पोलादपूर ते वीर रेल्वे स्टेशनपर्यंत रस्ता दुभाजकासह महामार्गाच्या दुतर्फा वृक्षारोपणाचा दिखावा म्हणून तब्बल 1 फुटापासून 5
फुटापर्यंत उंचीची रोपं लावण्याचे काम सुरू आहे.

पहिल्या टप्प्याचे पळस्पे पनवेल ते माणगांव इंदापूरपर्यंतचे काम गेली दहा वर्षे सुरू असून ते पूर्णत्वास गेले नसले तरी या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे 10 हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. या कामातील कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आणि सुकेळी खिंड भागात वृक्षतोडीचे प्रमाण सर्वाधिक होते. इंदापूर ते चिपळूण दरम्यानच्या दुसऱ्या टप्प्यातील महाड तालुक्यातील वीर ते पोलादपूर तालुक्यातील भोगावपर्यंतच्या मधल्या टप्प्याचे चौपदरीकरण करण्यासाठी लार्सन ॲण्ड टूब्रो कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. यामधल्या टप्प्यामध्ये 2 हजार 817 एवढया पूर्ण विकसित झाडांची कत्तल करण्यात आली. यापैकी वनविभागाच्या महाड गटामध्ये 1 हजार 49 तर पोलादपूर गटामध्ये 697 पूर्ण विकसित झाडांची कत्तल करण्यात आली.

ही संख्या केवळ सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत लागवड करून वनविभागाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या झाडांची असून खासगी मालकी झाडांचा मोबदला मूळ मालकांना देण्यात येऊन या झाडांची कत्तल करण्यास वनविभागाची अनूकूलता प्राप्त होऊन वनसंवर्धन व वनरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वनविभागाला मुंबई ते गोवा महामार्ग क्र.66 बाबत पूर्णत: विपरित असे वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचे धोरण राबवावे लागले. मात्र, यानंतर लार्सन ऍण्ड टूब्रो कंपनीला यासाठी 10 हजार झाडांची लागवड करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे.

सद्यस्थितीत, तोडलेल्या एका वृक्षाच्या खोडाचा व्यास सुमारे अर्धा ते दीड मीटर एवढा रूंदीचा अन्‌‍‍ पानांचे प्रमाणही डेरेदार असताना नव्याने लावले जाणाऱ्या नव्या रोपट्यांची उंची 1फूटापासून 5 फूटापर्यंत असून केवळ अर्धा इंच ते एक इंच व्यासाचे खोड आणि पानेही केवळ 15-20 असणार या वस्तुस्थितीमुळे वृक्षतोडीच्या चारपटीने वृक्षलागवड करूनही सावली मिळणार नसून कार्बनक्रेडीटचा प्रश्नदेखील सुटत नसल्याचे दिसून येत आहे. एलऍण्डटी ठेकेदार कंपनीने हे काम परस्पर पोटठेकेदारामार्फत सुरू केले असून या कामाच्या दर्जा व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी वनविभागामार्फत तसेच सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत विशेष प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे.