पोलीस पाटील धडकणार विधान भवनावर

| माणगाव | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्रातील पोलीस पाटीलांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या 11 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर राज्यव्यापी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील हजारो पोलीस पाटील या मोर्चात सहभागी होणार असून, रायगड जिल्ह्यातून 150 हून अधिक पोलीस पाटील या मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष कमलाकर मांगले यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली.

हा मोर्चा यशवंत स्टेडियम, नागपूर येथून सकाळी 10 वाजता विधिमंडळाकडे मार्गस्थ होणार आहे. गाव कामगार पोलीस पाटील संघटना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष शिवाजीराव कोलते पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे शासनाच्या उदासीनतेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एप्रिल 2024 मध्ये करण्यात आलेल्या मानधन वाढीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत असतानाच, उर्वरित महत्त्वाच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
31 ऑगस्ट 2024 रोजी नागपूर येथे झालेल्या आभार मेळाव्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उर्वरित सर्व मागण्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेतले जातील, असे जाहीर केले होते. विशेषतः निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करण्याची मागणी सर्वाधिक प्राधान्याने विचारात घेतली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. परंतु, आजपर्यंत कोणत्याही मागणीवर निर्णय न झाल्याने पोलीस पाटील वर्गात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.

राज्यातील ग्रामस्तरावरील कायदा व सुव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या पोलीस पाटीलांना त्यांच्या हक्कांच्या आणि सन्मानाच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. 11 डिसेंबरचा मोर्चा हा राज्यातील पोलीस पाटीलांच्या संघर्षाला नवा प्रवाह देणारा ठरणार आहे. निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करणे, पहिल्या 5 वर्षांनंतरचे नूतनीकरण रद्द करून नियुक्ती निवृत्तीपर्यंत कायम ठेवणे, पोलीस पाटील व कुटुंबियांसाठी मेडिक्लेम योजना सुरू करणे, 2011 नंतर प्रवास व दैनिक भत्ता वाढ न झाल्याने, मानधनवाढीच्या प्रमाणात भत्त्यात वाढ करणे, राज्य सरकारतर्फे 25 लाख रुपयांचा विमा कवच निवृत्तीनंतर मानधनाच्या 50 टक्के रकमेचा ‌‘निवृत्ती सन्मान निधी’ पोलीस पाटील वेल्फेअर फंड सुरू करणे, छोट्या कुटुंबाच्या अटीतून 16 ऑगस्ट 2024 पूर्वी नियुक्त पाटलांना वगळणे, गृह व महसूल विभागात 5 टक्के आरक्षण तसेच सलग 10 वर्षे सेवा असलेल्या पाटीलांना नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करणे, नक्षलग्रस्त भागातील पाटलांसाठी स्वसंरक्षण शस्त्र परवाने व सानुग्रह अनुदानात वाढ, ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम 1967 मध्ये आवश्यक सुधारणा, अतिरिक्त गावांचा पदभार सांभाळणाऱ्यांना प्रति गाव 10 टक्के अतिरिक्त मानधन, पोलीस पाटीलांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती आदी मागण्या करण्यात येणार आहेत.