गृहनिर्माण योजनेपासून पोलीस बांधव वंचित

सुभाष म्हात्रे यांची सिडकोला पत्र

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

सिडकोकडून गृहनिर्माण योजना राबविली जात आहे. मात्र, यात पोलीस बांधवांना मात्र घरे राखीव ठवेलेली नाहीत. शासनाकडे समाजागगिक घरे राखीव ठेवण्याची अनेकदा मागणी केली जाते. मतांचे गणित पाहता अनेकदा राजकारण्यांकडून या मागण्या मान्य केल्या जातात. मात्र, या सर्वात नागरिकांच्या रक्षणार्थ राबणारा पोलीस वर्ग मात्र वंचित असतो. हीच बाब लक्षात घेत सानपाडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष म्हात्रे यांनी सिडको एमडी विजय सिंघल यांना पत्र देत पोलिसांसाठी किमान 5 टक्के घरे राखीव ठेवावीत, अशी मागणी केली आहे.

पोलीस बांधव ऊन पावसाची तमा न बाळगता सदैव समाजाचे रक्षण करत असतात. त्यामुळेच आपण आपले सण, उत्सव निर्भयपणे साजरे करत असतो. याशिवाय शासनावर जेव्हा मोर्चे नेले जातात, तेव्हा शासकीय अधिकार्‍यांना सुरक्षा कवच म्हणून पोलीस बांधवच पुढे येत असतात. पोलिसांना राहण्यासाठी अनेक ठिकाणी पोलीस लाईन कॉलनी आहेत, पण त्यांची दुरवस्था झालेली आहे. अशा दुरवस्था झालेल्या घरांमध्ये पोलीस कुटुंबीय राहात आहेत. निवृतीनंतर पोलिसांना ही घरे सोडून जावी लागतात. अनेक पोलिसांना त्यांची स्वतःची घरे नसल्याने निवृत्तीनंतर भाड्याच्या घरात आयुष्यभर राहावे लागते. अशी अनेक उदाहरणे दिसून येतात. सिडकोतर्फे नवी मुंबईत विविध ठिकाणी 26 हजार घरांची गृहनिर्माण योजना 2024 आणण्यात आली आहे. मात्र, दुर्दैवाने यात पोलीस बांधवांचा विचार केला गेलेला नाही. मागील काळात तत्कालिन पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी तत्कालिन सिडको व्यवस्थापकीय संचालक गिल यांना विनंती करुन उलवे येथील उन्नती गृहनिर्माण योजनेत पोलिसांसाठी 5 टक्के घरे राखीव ठेवण्याची विनंती केली होती. तत्कालीन व्यवस्शापकीय संचालकांनी ती विनंती मान्य केल्यामुळे उलवे,उन्नती गृहनिर्माण योजनेमध्ये अनेक पोलिसांना स्वतःची घरे विकत घेता आली. एकप्रकारे यातून पोलीस कुटुंबीयांना हक्काचं आधार सिडकोने दिला होता. त्यानुसार सध्या काढलेल्या गृहनिर्माण योजनेत पोलिसांचा विचार करून त्यांना 5 टक्के राखीव कोटा ठेवावा, त्यामुळे अनेक पोलिसांना हक्काचे घर मिळेल अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते म्हात्रे यांनी केली आहे.

घरांच्या किमतीबाबत संभ्रम कायम
सिडकोने यंदा गृहनिर्माण योजना आणली असली, तरी घरांच्या किमती मात्र जाहीर केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या घरांमध्ये नोंदणी करणार्‍यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे, त्यामुळे घराच्या किमतीसुद्धा लवकरात लवकर निश्‍चित करण्यात याव्यात, अशीही मागणी सुभाष म्हात्रे यांनी केली आहे.