| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगरपालिकेतील गटार आणि मॅनहोलच्या झाकणांच्या निविदा व कामांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत सुमारे 40 कोटी 46 लाख रुपयांची गटारांची झाकणे बसविण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असतानाच, आणखी 18 कोटी रुपयांच्या झाकणांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी आल्याने विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित करत, मागील दोन वर्षांत बसविण्यात आलेल्या झाकणांची ठिकाणे, संख्या आणि कामाची माहिती तसेच जीपीएस छायाचित्रे मागितली होती. मात्र, प्रशासनाकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या कामांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत म्हात्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे सांगितले. सभागृहात या विषयावर योग्य चर्चा होत नसल्याचा आरोप करत विरोधी नगरसेवकांनी सभात्याग केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, विरोधकांच्या आरोपांवर महापौर नितीन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देत आरोप फेटाळले. विरोधकांनी प्रसिद्धीसाठी विषयाचे राजकीयीकरण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कामांबाबत शंका असल्यास न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्याऐवजी महापालिका स्तरावर तांत्रिक तपासणीची मागणी करता आली असती, असे महापौरांनी सांगितले.
महापौर पाटील यांनी सांगितले की, विरोधकांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे आयआयटी किंवा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पुणे (सीओईपी) यांसारख्या संस्थांकडून तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी केली असती, तर संपूर्ण कामाचे ऑडिट करून अहवाल सर्व 85 नगरसेवकांसमोर सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले असते.
जनतेच्या कराच्या पैशांचा पारदर्शक आणि योग्य विनियोग होणे आवश्यक असून, कामांबाबत कोणतीही शंका असल्यास नियमांनुसार तपासणी व तांत्रिक ऑडिटचा मार्ग उपलब्ध असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे झाकणांच्या कामांवरील आरोप, त्यावरील प्रशासनाची भूमिका आणि नव्या 18 कोटींच्या प्रस्तावामुळे हा विषय आता अधिक चर्चेत आला आहे.