पोर्ट ट्रस्ट पेंशनर्सना सोळा वर्षानंतर मिळणार फायदा

। मुंबई । वार्ताहर ।
भारतातील प्रमुख बंदरात जवळ जवळ एक लाख तीस हजार पेन्शनर्स आहेत. त्यापैकी जानेवारी 1997 नंतर सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी व जानेवारी 1998 नंतर सेवानिवृत्त झालेले कामगार तसेच 31 डिसेंबर 2006 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले कामगार व अधिकारी यांना मिळणारी पेन्शन पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कामगार व अधिकार्‍यांपेक्षा कमी मिळते. पेन्शनमधील ही विसंगती दूर व्हावी म्हणून ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पोर्ट अँड डॉक पेन्शनर्स असोसिएशनने 2005 साली मद्रास उच्च न्यायालयात केस दाखल केली होती. पेन्शनर्सवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात योग्य बाजू मांडल्यानंतर मद्रास हायकोर्टाचे सिंगल जज आणि डिव्हिजन बेंचने दिलेला अंतरिम आदेश दिल्ली सुप्रीम कोर्टाने कायम केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2007 रोजी दिलेल्या अंतरिम निर्णयानुसार केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने 24 जुलै 2008 ला सर्व पोर्ट ट्रस्टच्या चेअरमनला आदेश काढले होते की, जानेवारी 1997 नंतर सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी आणि जानेवारी 1998 नंतर सेवानिवृत्त झालेले कामगार यांना, ते जर पूर्वी सेवानिवृत्त झाले असते तर,त्यावेळी मिळणारी पेन्शन व आता मिळणारी पेन्शन यामधील फरक देण्यात यावा. खरे पाहता पर्सनल पेन्शन ही मूळ पेन्शनमध्ये विलीनीकरण करायला पाहिजे होती,व त्यावर महागाई भत्ता देणे आवश्यक होते, परंतु पर्सनल पेन्शन अलग दाखविल्यामुळे तीन महिन्यांनी मिळणार्‍या महागाई भत्यापासून हे पेन्शनर्स वंचित झाले. त्यामुळे त्यांचे भरपूर नुकसान झाले. या झालेल्या अन्यायाविरुद्ध तसेच फायनल ऑर्डरसाठी परत मद्रास हायकोर्टात केस उभी राहिली. 6 ऑगस्ट 2013 ला आदेश आला, तोही पेन्शनर्सच्या बाजूने आला की, पेन्शनमधील फरक, महागाई भत्ता वगैरे देण्यात यावे. परत डिव्हिजनल समोर अपील केले ,तेथेही सरकारची हार झाली. त्याचाही निर्णय पेन्शनर्सच्या बाजूने लागला.पेन्शनर्सवर होणार्‍या अन्यायाबाबत मुंबई बंदरातील पेन्शनर्सनी सह्यांचे निवेदन देऊन होणार्‍या अन्यायाविरुद्ध असोसिएशन मार्फत वाचा फोडली होती. या केसबाबत पेन्शनर्स फेडरेशनचे पदाधिकारी व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेन्शनर्स असोसिएशनचेअध्यक्ष सी. जे. मेंडोसा, जे. आर. पाटील, डी. एच. डिंगरेजा, पी. एम. हनिफ,त्यागराजन मूर्ती, के. रामानुजन, एस. एस. व्यंकटरामन, परियाल यांचे चांगले सहकार्य मिळाले.