ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
राज्य सरकारला धक्का
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हापरिषद, नगर पंचायत निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण असलेल्या जागांच्या निवडणुकांवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. इतर जागांच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात आला नसल्याचे कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. आगामी महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या निवणुकांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.

कॅबिनेटने दिली होती मंजूरी
23 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत ओबीसींना निवडणुकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला. कोश्यारी यांनी अध्यादेशावर आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता.

आरक्षणाच्या टक्केवारीचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून यावर्षी मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हटले होते. आतापर्यंत महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळत आहे.
असे असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या अध्यादेशाद्वारे ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने एका अध्यादेशाद्वारे ओबीसींसाठी निवडणूक कोटा निश्‍चित करण्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अवास्तव असल्याचे म्हटले होते.