पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण लालफितीत

नामांकित शाळांची ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू

| रायगड | प्रतिनिधी |

एकीकडे नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठीच्या पूर्वप्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारचे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे धोरण अद्यापही लालफितीत अडकले आहे.

राज्यात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे धोरण लागू करण्यात शालेय शिक्षण विभाग अयशस्वी ठरला आहे. असे असतानाच आता पुढील शैक्षणिक वर्षातही हे धोरण लागू होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या 2026-27 या शैक्षणिक वर्षातील पूर्वप्राथमिक प्रवेशप्रक्रियेने वेग धरला असून, आता नामांकित शाळांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर मेमध्ये राज्यात पूर्वप्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील तीन ते सहा वर्षांच्या बालकांसाठी आधारशिला बालवाटिका 1, 2, 3 असा अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) राज्यात पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी आधारशिला अभ्यासक्रम तयार केला आहे. परंतु, राज्यात पूर्वप्राथमिकच्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी झालेली नाही. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पूर्वप्राथमिकच्या पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशास सुरुवात होते. किंबहुना या अनुषंगाने ही प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारमार्फत पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे धोरण निश्चित होऊन अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु, हे अद्याप न झाल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

पालकांची अशी होतेय दिशाभूल
पूर्वप्राथमिक खासगी शाळांकडून अवाजवी शुल्क आकारणी
खासगी शाळांच्या संकेतस्थळावर अपुरी माहिती
खासगी शाळांच्या अधिकृत नोंदणीचा अभाव
पूर्वप्राथमिक शाळांवर नियंत्रण कोणाचे?, याचे चित्र अद्याप अस्पष्ट
प्रवेश शुल्क, देणगी मूल्य (डोनेशन) या नावाखाली पालकांची लूट

शिक्षण विभागातर्फे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणाचा मसुदा राज्य सरकारसमोर सादर करण्यात आला आहे. यात पूर्वप्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम याअनुषंगाने मार्गदर्शक सूचनादेखील दिल्या आहेत. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या धोरणासंदर्भात शिक्षण सचिव, सर्व संचालक यांची शासन स्तरावर दिवाळीपूर्वी बैठकदेखील झाली आहे. धोरणाचा मसुदा निश्चित होण्याची प्रक्रिया अंतिम स्तरावर आहे.

-शरद गोसावी,
संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय.

पूर्वप्राथमिक शिक्षणाच्या नावाखाली खासगी शाळांकडून पालकांची लूट सुरू आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण, प्रवेशप्रक्रिया, शुल्क याबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना आणि निकष नसल्याने खासगी शाळांकडून पालकांची दिशाभूल होत आहे. खासगी शाळांची 2026-27 या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असताना, प्रवेश अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरून घेतले जात आहेत. पूर्वप्राथमिक शिक्षणातील अनागोंदी कारभार थांबविण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर हे धोरण निश्चित करून त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात.

-दीपाली सरदेशमुख,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक-शिक्षक महासंघ.