जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
मोरोंडे- बारशेत रस्ता मंजूर होऊन दहा महिने उलटून गेली आहेत. मात्र वन विभागाची कारणे सांगत या रस्त्याचे काम केले जात नाही. या कारभाराबाबत डोंगरगाव विकास संघर्ष समितीमध्ये(सत्यवाडी, होन्डावाडी, तागवाडी, बारशेत) नाराजीचे सुर उमटले आहेत. त्यामुळे रस्त्यासाठी समितीच्या वतीने मधुकर ढेबे व ग्रामस्थ उपोषणाच्या पावित्र्यात आहेत. येत्या 12 नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत त्यांनी सोमवारी(दि.3) जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील बोरघर ग्रामपंचायत हद्दीतील बारशेत( मोरांडे) रस्ता महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था कार्यकारी अभियंता कार्यालय रायगड यांच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर झाला आहे. या कामांचा कार्यारंभ आदेश 6 डिसेंबर 2024 मध्ये काढण्यात आला असून हैदराबाद येथील मे सुधाकरा इन्फ्राटेक प्रा. लि. या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. बारशेत या सहा किलोमीटर 700 मीटर रस्त्यामध्ये चार गावांचा समावेश असून सत्यवाडी, होंडावाडी, तागवाडी, बारशेत या वाड्या आहेत. एकूण एक हजार 27 लोकसंख्या आहे. रस्ता डोंगराळ भागातील असल्याने उपजिविका, शिक्षण, बाजारपेठत जाण्यासाठी तसेच दैनंदिन कामकाजासाठी जीव मुठीत घेऊन पायपीट करावी लागत आहे. आजारी व्यक्तीसह गर्भवती महिलांना कापडी डोली करून सात किलो मीटर चालत उपचारासाठी घेऊन जावे लागत आहे. बारशेत रस्ता मंजूर असताना गेल्या दहा महिन्यांपासून रस्त्याचे काम केले नाही. याबाबत ठेकेदार प्रतिनिधी व उपअभियंता कार्यालयाशी वेळोवेळी संपर्क साधण्यात आला. बारशेत रस्ता वनविभागाच्या जागेतून जात आहे. वन विभागाकडून परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करता येत नाही, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. याबाबत मागील महिन्यात 27 ऑक्टोबरला निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. वनविभाग, कंत्राटदार, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे अधिकारी यांची बैठक लावण्याचे आश्वासनही दिले. मात्र गेली अनेक दिवस उलटूनही त्याची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे डोंगरगाव विकास संघर्ष समितीने(सत्यवाडी, होन्डावाडी, तागवाडी, बारशेत) सोमवारी (दि. 3) जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेतली. त्यांना निवेदन दिले.
निवेदनानुसार, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवन संरक्षक, वन परिक्षेत्र अधिकारी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता, मे सुधाकरा इन्फ्राटेक प्रा. लि. कंपनीचे कंत्राटदार, डोंगरगाव विकास संघर्ष समिती यांची संयुक्त बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय देऊन मोरोंडे ते बारशेत रस्त्याचे काम सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा उपोषण केले जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.







