पंतप्रधान बोलले

देशात दंगली झाल्या, धर्मसंसदा भरवून एका समाजाला कत्तल करण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या, परिवारातील लोकांनी आगखाऊ वक्तव्ये केली तरी आपले पंतप्रधान शांत होते. देशात महागाई उसळली आहे. तरीही पंतप्रधानांची शांती ढळलेली नाही. एकेकाळी गॅस, पेट्रोल, डिझेल किंवा अन्नधान्याचे दर कमी झाले तर तो आपला पायगुण आहे, असे ते म्हणाले होते. अलिकडे याच वस्तूंच्या दरांचा भडका उडाला. त्यावर त्यांनी तोंडात बर्फाची गुळणी घेतली होती. बुधवारी मात्र ते बोलले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या महागाईवरून त्यांनी विरोधी पक्षांच्या सरकारांना बोल लावला. खरे तर प्रसंग जरा वेगळा होता. कोविडबाबत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा होता. पण पंतप्रधान असल्याने त्यांना काळ-वेळ-प्रसंगाचे बंधन माफ असणार हे ओघाने आलेच. अशा बैठका म्हणजे पंतप्रधानांचा एकतर्फी संवाद असतो अशी टीका ममता बॅनर्जी यांनी पूर्वी करून झाली आहे. बुधवारीही हेच घडले. कोविडवर बोलता बोलता पंतप्रधान पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईवर आले. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इंधनावरच्या अबकारी करामध्ये कपात केली व त्या प्रमाणात राज्यांनी आपापला व्हॅट कमी करावा असे आवाहन केले होते. भाजपशासित राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. पण महाराष्ट्र, बंगाल, तमिळनाडू इत्यादी राज्यांनी ती मानली नाही. त्यामुळे त्या राज्यांतील लोकांचे खूप नुकसान झाले अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. त्यांनी ज्यांची नावे घेतली त्या सर्व राज्यांमध्ये विरोधकांची सरकारे आहेत हा अर्थातच योगायोग नव्हता. इंधन दरवाढ रोखण्यात विरोधी पक्ष खोडा घालत आहेत असे चित्र निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. विशेष म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांचे सहकार्य वाढलं पाहिजे असं म्हणतानाच त्यांनी विरोधी पक्षांच्या सरकारांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभं केलं. या बैठकीनंतर या राज्यांच्या सरकारांनी अपेक्षेनुसार पंतप्रधानांना प्रत्युत्तर दिले. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने इंधनावरच्या करांमध्ये वाढ केलेली नाही असे तेलंगणा, केरळ, बंगाल इत्यादींच्या सरकारांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्र सर्वाधिक कर गोळा करीत असूनही आपल्याला जीएसटीमध्ये कमी हिस्सा मिळत आहे आणि त्याची बरीच थकबाकी केंद्राकडून येणे बाकी आहे, याची जाणीव करून दिली. वस्तुस्थिती अशी आहे की, कोविड काळात जगामध्ये क्रूड तेलाचे भाव खाली घसरले. तरीही केंद्र सरकारने आपल्या अबकारी करात सातत्याने अशी वाढ केली की त्यामुळे देशातील पेट्रोल व डिझेलचे भाव खाली येऊ शकले नाहीत. नोव्हेंबरमध्ये उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यांच्या निवडणुकांचा प्रचार सुरू होण्याच्या तोंडावर केंद्र सरकारने अबकारी करात कपात केली. तरीदेखील, आजही केंद्राला करांचे जे एकूण उत्पन्न मिळते त्यातील सुमारे साडेअठरा टक्के एकट्या इंधनावरील अबकारी करातून मिळते. याखेरीज इंधनावर केंद्राचे अन्य करही आहेतच. एप्रिल ते डिसेंबर 2021 या केवळ नऊ महिन्यांमध्ये, कोविडकाळ असूनही, केंद्राला इंधनावरील करांमधून तीन लाख दहा हजार कोटी रुपये मिळाले. याशिवाय वेळोवेळी लावलेला अधिभार तसेच पेट्रोलियम कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश हे उत्पन्न वेगळे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत अगदीच मर्यादित झाले आहेत. पेट्रोलियम पदार्थ तसेच अल्कोहोल हे जीएसटीबाहेर ठेवण्याचे कारण तेच आहे. जीएसटीमुळे राज्यांचा विशेष फायदा झालेला नाही. उलट आपला वाटा वेळेवर मिळण्यासाठी केंद्राची अनेकदा मनधरणी करावी लागली आहे. या सर्व बाबींमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर ताण आला आहे. महाविकास आघाडी किंवा तेलंगणा राष्ट्र समिती किंवा तृणमूल सरकारांच्या धोरणांमध्येही दोष आहेत. पण इंधनाचे दर ठरवण्यात मुख्य भूमिका केंद्राची असते, राज्यांची नव्हे. पंतप्रधानांनी मुंबई, चेन्नईमधले पेट्रोलचे भाव वाचून दाखवले. पण भाजपशासित मध्य प्रदेश तसेच बिहारमध्येही मुंबईइतकेच दर आहेत हे सांगितले नाही. हे निव्वळ राजकारण व दुटप्पीपणा झाला. एकूण पंतप्रधान बोलले हे चांगले झाले. त्यानिमित्ताने देशात महागाई आहे याची केंद्राला जाणीव आहे हे कळले. आता पंतप्रधान त्या सर्व प्रकारच्या महागाईबाबत केंद्राचे काय धोरण आहे यावरही कधीतरी बोलतील अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.