महसूल न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून

नवी एसओपी लागू; प्रकरणांचा झटपट निपटारा होणार

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यभरातील महसूल अधिकारी आणि प्राधिकरणांकडे दाखल होणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने मार्गी लागण्यासाठी नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी आजपासूनच करण्यात येईल. नवीन नियमानुसार, महसूल विभागातील सर्व अर्धन्यायिक कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करणे आणि निकालपत्रे मराठीतूनच देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महसूल न्यायालयांमधील कामकाजात पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा गंभीर त्रुटी घडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करणे, वस्तुस्थिती व कायदेशीर तरतुदींचा विचार न करता निर्णय देणे, अधिकारक्षेत्र नसतानाही आदेश पारित करणे, आणि पुरेशा कारणाशिवाय विलंबाचे अर्ज मंजूर करणे अशा बाबींचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. शासन निर्णयात गौणखनिज प्रकरणे, शेतरस्ता उपलब्ध करून देणे, दरखास्त प्रकरणे, कलम 155 अंतर्गत लेखनप्रमाद दुरुस्ती आणि महसूल संहितेतील विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र व स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत.

असे असतील नवे नियम
सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोन वेळा (शक्यतो मंगळवार आणि शुक्रवार) सुनावणी घेणे बंधनकारक. कोणत्याही सुनावणीत केवळ ठोस कारण असल्यास एकदाच तहकुबी दिली जाईल. सर्व प्रकारचे अंतरिम आणि अंतिम निर्णय ऑनलाईन प्रणालीवर नोंदवून ते डिजिटल स्वाक्षरीनेच देणे अनिवार्य. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय आणि निकालात योग्य कारणमीमांसा दिल्याशिवाय कोणताही आदेश देता येणार नाही.