अन्यायकारक कराविरोधात प्रकल्पग्रस्त समितीचा इशारा
| उरण | वार्ताहर |
पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट 23 ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे आणि नगरपरिषदेत समाविष्ट सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त मालमत्ताधारकांवर पनवेल महानगरपालिकाने लादलेल्या अन्यायकारक व झीजीया कराविरुद्ध पनवेल तालुका प्रकल्पग्रस्त समितीच्या वतीने 30 जानेवारी रोजी पनवेल महानगरपालिका कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन पुकारलेले आहे.
तत्कालीन पनवेल नगरपरिषदेत शहरालगतच्या 23 ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे आणि नगरपरिषदेत आधीपासूनच समाविष्ट असलेली 6 गावांना 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी पनवेल महानगरपालिका समाविष्ट करण्यात आले. वस्तुतः सदरहू गावांचा पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट होण्यास ठाम विरोध होता.
दरम्यान, सदरहू गावांतील नागरिकांत महापालिकेने आकारलेल्या जाचक आणि अन्याय मालमत्ता कराविरोधात तीव्र असंतोष आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सदरहू गावांतील शेतकर्‍यांनी आपल्या सोन्याच्या मोलाच्या जमिनी नवी मुंबई वसविण्यासाठी अत्यल्प दराने देऊन मोठा त्याग केलेला आहे. आजच्या नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, कळंबोली, खारघर, तळोजा या वसाहती सदर प्रकल्पग्रस्त गावांच्या सुपीक जमिनीवरच उभारलेल्या आहेत. त्यामुळे या गावांतील मालमत्तांवरील पहिल्या पाच वर्षांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्यात यावा व पुढील पाच वर्षानंतर ग्रामपंचायतींच्या दराने कर आकारण्यात यावा या मागण्यांसाठी पनवेल तालुका प्रकल्पग्रस्त समितीतर्फे 30 जानेवारी 2024 रोजी पनवेल महापालिका कार्यालयासमोर महाधरणे आंदोलन आयोजित केले आहे.
विशेष म्हणजे, गावांतील महिलांनीही या अन्यायाविरोधात आघाडी घेतली आहे. टेंभोडे गावातील महिलांनी गावाच्या मंदिरात मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन धरणे आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्धार केला आहे.