1 जानेवारीपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा
| शिहू | वार्ताहर |
भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्था चोळे ते नागोठणे प्रकल्पग्रस्त प्राधान्य प्रमाणपत्रधारकांनी रिलायन्स कंपनीविरोधात पुन्हा दंड थोपटले असून, दि. 1 जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी मात्र जीव गेला तरी न्याय्य हक्क घेतल्याशिवाय उपोषणाला स्थगिती देणार नाही, असा निर्धार नोकरीपासून वंचित प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासंदर्भात मागिल काही वर्षांपासून विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू अॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनात हा लढा सुरु आहे. संघर्षात प्रत्येक स्थरावर प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःला न्यायाच्या बाजूने सिद्ध केले आहे. प्रशासनाने वंचित प्रमाणपत्रधारकांच्या प्रमाणपञांची पडताळणी केली आहे. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी पडताळणी केलेल्या प्रमाणपत्रधारकांची यादी निर्णायक न्यायाकरिता मंत्रालयात उद्योग विभाग येथे पाठवली आहे. जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या प्रस्तावावर उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी ही फाईल तयार केली असून, ती प्रकल्यग्रस्तांच्या संबंधित प्रकरणी संलग्न असलेल्या प्रत्येक विभागाकडे सहमतीकरिता पाठवली होती. शेवटी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अंतिम सहमतीस गेली होती. उद्योगमंत्री आणि रायगडचे पालकमंत्री यांनी फाईलवर अंतिम निर्णायक संयुक्त बैठक घेण्याचे शेरा मारला आहे. परंतु, आजतागयात निर्णायक संयुक्त बैठक झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा न्याय आजवर प्रलंबित राहिलेला आहे.
प्रशासकीय स्तरावरुन निर्णायक भूमिका घेण्यास विलंब झाल्यास सर्व प्रमाणपत्रधारक आपल्या सहकुटुंबासहित अंतिम निर्णायक लढा देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील हिराकोट तलावाशेजारी दि. 1 जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण करणार आहेत. यावेळी प्रकल्पग्रस्त आपला न्याय्य हक्क घेतल्याशिवाय उपोषण स्थगित करनार नाही, असा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. या उपोषणास सहकार्य करण्याकरिता विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष आयु. भिमराव आंबेडकर हे आपल्या सर्व सहकार्यांसमवेत उपस्थित राहणार आहेत.







