सुदृढ आरोग्य व्यवस्थेचे प्रकल्प रखडले

सरकारच्या उदासीन धोरणाचा फटका

| रायगड | खास प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हा हा देशाच्या आर्थिक राजधानीला खेटून असणारा जिल्हा आहे. तरीदेखील रायगड जिल्ह्यामधील आरोग्य व्यवस्था अजिबात चांगली नाही. जनतेला अत्याधुनिक आणि सुसज्ज अशी आरोग्य सुविधा देण्याबाबत सरकार कायमच उदासीन असल्याचे दिसते. दोन वर्षांपूर्वी रोहा-कोलाड येथे महिला रुग्णालय उभारण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, तसेच महाड येथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, उरण, महाड येथे उपजिल्हा रुग्णालयायची इमारत नव्याने बांधण्याचे नियोजन होते. मंजुरी मिळूनदेखील सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे आरोग्य व्यवस्था सुधारणारे प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे.

जिल्ह्यामध्ये पूर्वी शेती आणि मासेमारी हेच प्रमुख रोजगाराचे साधन होते. कालांतराने उदारीकरणाच्या धोरणानंतर आपल्याकडे प्रकल्पाचे वारे वाहू लागले. शेतीची जागा विविध प्रकल्पांनी घेतली. जिल्ह्यात प्रमुख ठिकाणी प्रकल्पाचे जाळे विणले गेले आहे. त्यामुळे नागरीकरण आणि शहरीकरण हे दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढतच आहे. जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने रासायनिक प्रकल्प असल्याने अधूनमधून येथे केमिकल लोचा होतच असतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्घटना घडून काहीजण मृत्युमुखी पडतात, तर काहींना कायमचे अपंगत्व येते. हे एकट्या प्रकल्पांमुळेच होते असे नाही, तर येथील वाहतूक व्यवस्था, सुसज्ज रस्ते नसल्यानेदेखील अपघात घडतात.

जिल्ह्यातील नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, यासाठी आरोग्य व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. मात्र, ती आता कालबाह्य झाली असून, त्या आरोग्य व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. पुरेशा आरोग्य सुविधा नसल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. उपचारासाठी त्यांना नवी मुंबई, मुंबई येथे जावे लागत आहे.

रोहा-कोलाड येथे 100 खाटांचे महिला रुग्णालय उभारण्यात येणार असल्याचे दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. यासाठी जागादेखील संपादित करण्यात आली आहे. महाड येथे 200 खाटांचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, तसेच महाड उपजिल्हा रुग्णालयाची नवीन इमारत उभारुन तेथे 100 खाटांची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे उपजिल्हा रुग्णालय उरण येथे 100 खाटांची व्यवस्था असणारी इमारत उभारण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने मंजुरीदेखील दिली आहे. काहींसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र अद्यापही कामाला सुरुवात करण्यात न आल्याने हे प्रकल्प रखडले आहेत. यासाठी सुमारे 150 कोटींहून अधिक निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे.

काहीच दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या हायपॉवर कमिटीने अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयाची सात मजल्यांची इमारत बांधण्याला मंजुरी दिली आहे. 150 कोटी निधीची तरतूददेखील केली आहे. हा प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. सरकारने नुसत्या मंजुर्‍या देऊन आणि निधीची तरतूद करुन भागणार नाही, या सर्व प्रल्पांची तातडीने उभारणी करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था सुदृढ होईल.