संघर्ष समितीची सरकारकडे मागणी
। पेण । वार्ताहर ।
महामुंबई सेझ प्रकल्प प्रकल्पासाठी पेण तालुक्यातील ज्या 24 गावांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत, त्या तातडीने परत कराव्यात, अशी मागणी 24 गाव सेझविरोधी शेतकरी संयुक्त कृती समिती अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी केली आहे.
यासंदर्भात दिलीप पाटील यांनी ‘कृषीवल’शी बोलताना सांगितले की, महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र कंपनीने मुंबई बहुउद्देशीय सेझ विकसित करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल तालुक्यांतील 45 गावांतील 8257 हेक्टर जमिनीपैकी 1504 हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली आहे. यात पेण तालुक्यातील 24 गावांतील शेतकर्‍यांच्यादेखील जमिनी आहेत. या सेझ प्रकल्पाचे संपादन दिलेल्या वेळेत पूर्ण न झाल्याने संपादनाची प्रक्रिया लोप पावली आहे, असे दिलीप पाटील यांचे म्हणणे आहे.
शासनाने सेझसाठी संपादन केलेल्या जमिनीत, गेल्या 15 वर्षांत विकासक कंपनीने सेझ विकसित करण्याचे कोणतेही काम आजतागायत केलेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम न झाल्याने व महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतकरी अधिनियम 1948 चे कलम 63 (1) अ मधील तरतुदीनुसार खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक कारणासाठी खरेदी केलेल्या जमिनींचा वापर जमीन खरेदी केलेल्या तारखेपासून पंधरा वर्षांच्या आत विकासक कंपनीने सुरू केला नाही, तर अशा सर्व जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्याचा कायदा असून, हा कायदा या सेझमध्ये विक्री झालेल्या जमिनींनाही लागू झालेला आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करून सेझसाठी पंधरा वर्षांपूर्वी शासनामार्फत संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना पूर्ववत परत करण्यात याव्यात, अशी मागणी आम्ही 24 गाव सेझ विरोधी शेतकरी कृती समिती करत आहोत असे, दिलीप पाटील यांनी सांगितले.
पाटील यांनी सांगितले की, 21 मार्च रोजी विधानसभेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तीन महिन्यांत सेझसाठी संपादन केलेल्या जमिनी परत करणार असल्याचा शब्द सरकारच्या वतीने दिला आहे. विधिमंडळाचे वेगळ्या प्रकारचे पावित्र्य आहे ते जपण्यासाठी सरकारने येणार्‍या 21 जूनला तीन महिने पूर्ण होण्याची वाट न पाहता शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याची मागणी आज 24 गाव सेझ विरोधी शेतकरी संयुक्त कृती समितीमार्फत जिल्हाधिकारी रायगड, उपविभागीय अधिकारी पेण यांच्यामार्फत निवेदन देऊन करण्यात आली.
असेच निवेदन आ. रविशेठ पाटील, तहसीलदार यांना संघटनेमार्फत प्रत्यक्ष देण्यात आले. यावेळी 24 गाव सेझ विरोधी शेतकरी संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, सचिव आर.के. पाटील, सुभाष म्हात्रे, अ‍ॅड. नंदू म्हात्रे, अ‍ॅड. आकाश म्हात्रे, मोहन नाईक, नारायण म्हात्रे, सी.आर. म्हात्रे, राजेंद्र झेमसे, आर.जे. म्हात्रे, गंगाधर ठाकूर, रामशेठ ठाकूर, विजय पाटील आदी प्रमुख कार्यकर्त्यांसह 24 गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सेझच्या जमीन संपादनात शेतकर्‍यांची विकासक कंपनीने प्रचंड फसवणूक केली आहे. ही बाब लक्षात आणून देऊन मागच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या आमदारांमार्फत विधानसभेत याविषयी प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी तीन महिन्यांत शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याचा शब्द सरकारच्या वतीने उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सभागृहाला दिलेला आहे. शासनाने विधिमंडळांत दिलेला शब्द पाळून विधिमंडळाचे पावित्र्य राखावे, असे आवाहनही दिलीप पाटील यांनी केले आहे.
ज्या जमिनींचे संपादनानंतर 15 वर्षे जमिनी विकसित केल्या नाहीत, तर शेतकर्‍यांना जमिनी पूर्ववत परत करण्याचा कायदा आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी करा, अन्यथा 24 गावांतील शेतकरी आपल्या जमिनी मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील याची शासनाने नोंद घ्यावी.
दिलीप पाटील, अध्यक्ष, संघर्ष समिती
सामूहिक संघर्षाने सेझ रद्द
ज्या वेळेला सेझ प्रकल्प पेण तालुक्यातील 24 गावांमध्ये जाहीर केला. त्यावेळी प्रा. एन.डी. पाटील, अ‍ॅड. दत्ता पाटील, मोहन पाटील, उल्काताई महाजन, सुरेखा दळवी या दिग्गज नेत्यांनी शेतकर्‍यांच्या बाजूने सरकार दरबारात आवाज उठवला. तर, माजी आमदार धैर्यशील पाटील यांनी शेतकर्‍यांच्या बरोबर सेझविरुद्धचा लढा लढला. या लढ्यामध्ये रिलायन्ससारख्या धनदांडग्याला शेतकर्‍यांनी हरवून ‘करलो दुनिया मुठ्ठीमें’ म्हणणार्‍यांना बळीराजापुढे झुकावे लागले. या लढ्यात बळीराजाचा विजय झाला.