मुंबई । प्रतिनिधी ।
विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नेमलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्य परिवहनच्या संपावर असलेल्या कर्मचार्यांसाठी अंतरिम वेतनवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवला आहे.
मंगळवारी कर्मचारी संघटना आणि भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 12 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तोपर्यंत संप वाढवावा, असे राज्य सरकारला नको आहे, त्यामुळे त्यांना अंतरिम तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला, असे ते म्हणाले. परब यांनी अंतरिम वेतनवाढीचा प्रस्ताव शिष्टमंडळापुढे ठेवला. याबाबत नंतर परब यांनी माध्यमांना तपशील दिला.
संपावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज सकारात्मक चर्चा झाली. आम्ही सरकारकडून प्रस्ताव दिला आहे. आता उद्या सकाळी 11 वाजता यासंदर्भात पुन्हा बैठक होणार आहे, असे परब म्हणाले. कर्मचारी संघटनेकडून दोन-तीन पर्याय देण्यात आले आहेत तर आम्ही अंतरिम पगारवाढीची तयारी दर्शविली आहे. हा प्रस्ताव मान्य करावा आणि कर्मचार्यांनी संप मागे घेऊन लगेच कामावर रुजू व्हावे, अशी आमची विनंती आहे. सरकार दोन पावले पुढे येत असेल तर कर्मचार्यांनी दोन पावले मागे जायला हरकत नाही, असे परब म्हणाले.