सुशासनासाठी नव्या कायद्याचा प्रस्ताव

| मुंबई | वार्ताहर |

शासकीय कार्यालये भ्रष्टाचारमुक्त करणे, दप्तरदिरंगाईस प्रतिबंध करणे, नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा करणे, लोकाभिमुख व गतिशील प्रशासन यासाठी राज्यात सध्या सहाहून अधिक कायदे अस्तित्वात असताना, याच उद्दिष्टांसाठी आणखी एक नवीन कायदा करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. सुशासन ( गुड गव्हर्नन्स) या नावाने हा कायदा करण्यात येणार असून, त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.