डाव्यांचा एल्गार

डाव्या पक्षांनी महागाई आणि बेरोजगारीविरुद्ध बुधवारपासून देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. यामध्ये शेतकरी कामगार पक्षदेखील सहभागी आहे. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या जनताविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या आणि धर्मांध धोरणांविरुध्द जोरदार एल्गार करण्याची गरज आहेच. 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण आल्यापासून परदेशी मक्तेदारी कंपन्यांचा लोंढा देशात घुसला. पण तरीही डाव्यांच्या अंकुशामुळे प्रथम वाजपेयी व नंतर मनमोहनसिंग सरकारला वाटेल ते धोरण अवलंबता आले नाही. उदाहरणार्थ, विमा क्षेत्रात खासगीकरणाला अनिर्बंध परवानगी देता आली नाही. मनरेगासारख्या रोजगार हमी योजना आखाव्या लागल्या. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून मात्र परकीय व देशी मक्तेदार भांडवलदारांच्या रणगाड्यांना कसलाच प्रतिबंध राहिलेला नाही. एकापाठोपाठ एक सरकारी कंपन्या फुंकून टाकल्या जाऊ लागल्या आहेत. अंबानी, अदानीसारख्या मोजक्या उद्योगपतींना सोईस्कर होतील अशा रीतीने सरकारी धोरणांची आखणी होत आहे. संरक्षण क्षेत्राचा कसलाही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला फायदा व्हावा असे एक कलम राफेल करारात टाकण्यात आले. अदानीच्या ऑस्ट्रेलियातील कोळसा खाणींना अर्थपुरवठा करण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेवर दबाव आल्याचे बोलले गेले. मुंबईसह काही विमानतळ अदानींना घेता यावेत अशी व्यूहरचना केली गेली. त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना दाबण्यासाठी प्रसंगी इडीसारख्या संस्थांचा वापर करण्यात आला. उद्योगांप्रमाणेच शेतीमध्येही या कंपन्यांना घुसण्यासाठी मैदान मोकळे करण्याचे प्रयत्न जारी आहेत. तीन कृषी कायदे आणण्यामागेही अदानीला फायदा करण्याचाच उद्देश होता असा आरोप अनेकदा केला गेला. 2022 पर्यंत शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांची हालत आणखीनच खराब झाली आहे. महाराष्ट्रात पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांनी पुन्हा संपाचा इशारा दिला आहे. साखरेची यंदा विक्रमी निर्यात झाली. कापसाचे भाव गेल्या कित्येक वर्षात नाही इतके वाढले. खाद्यतेले, डाळी यांचे भावही चढे आहेत. मात्र यात प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना किती फायदा झाला हे शोधायला गेले तर पदरी निराशा पडते. दुसरीकडे सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई गगनाला भिडली आहे. पेट्रोलचे भाव 120 रुपये लिटर होऊनही नरेंद्र मोदी राज्य सरकारांना कर कमी न केल्याबद्दल दोष देत होते. आता अबकारी करांमध्ये किरकोळ कपात करून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. बेरोजगारीचा दरही प्रचंड वाढला आहे. सरकारी खाती व कंपन्या यांच्यामधील भरती थंड आहे. जगभरातील मंदीमुळे खासगी क्षेत्रात कामगार कपात चालू आहे. एरवी आयटी, इ-कॉमर्स इत्यादी क्षेत्रातील कंपन्यांची उदाहरणे देऊन भारतात इथून पुढच्या काळात त्यामध्ये कसे प्रचंड रोजगार निर्माण होणार आहेत याची स्वप्ने दाखवली जात असतात. याच कंपन्यांच्या आजूबाजूला राहून तरुण लोक आपापले स्वयंरोजगाराचे रस्ते शोधू शकतात असं ‘पकोडा अर्थशास्त्र’ मोदी आणि त्यांचे भक्त पकवत असतात. पण आज स्थिती अशी आहे की, झोमॅटो, अनअकॅडमी यासारख्या कंपन्या एका झटक्यात शेकडो माणसे कमी करत आहेत. या कंपन्यांचे फायदे आक्रसत चालले आहेत वा तोटे वाढत आहेत. त्यामुळे अशा कंपन्यांचा फुगा कधी फुटेल हे सांगता येणार नाही. कोरोनाच्या काळात जगभरच्या अर्थव्यवस्था ठप्प असताना अब्जाधीशांची संख्या वाढली आहे. इलॉन मस्कसारख्या उद्योगपतींनी गेल्या वीस वर्षांत जेवढी संपत्ती जमा केली त्याहीपेक्षा अधिक संपत्ती गेल्या दोन वर्षात कमावली आहे. भारतातील उद्योगपतींबाबतही हेच चित्र असेल. ऑक्सफॅम या संस्थेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार या दोन वर्षांमध्ये दर तीस तासांनी एक अब्जाधीश तयार झाला. तर दर तेहतीस तासांनी दहा लाख लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले गेले. जगातील सर्वात श्रीमंत दहा लोकांकडे इतकी संपत्ती आहे की तळाच्या तीनशे कोटी लोकांच्या सर्व संपत्तीहून ती अधिक आहे. भारतातही ही भयंकर विषमता फोफावली आहे. मात्र सध्या बहुसंख्य लोकांना हिंदुत्वाची नशा चढली आहे. मोदी हे त्यांना आपले नायक वाटत आहेत. त्या नशेमुळे आपल्या देशातील कोट्यवधी लोकांच्या दैन्यावस्थेची नव्हे तर मंदिर-मशिदीची चर्चा रोज चालवली जात आहे. ही नशा सहजी उतरणारी नाही. डाव्यांना त्यासाठी पुन्हापुन्हा लढे करीत राहावे लागेल.