| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
वर्षानुवर्ष राहणाऱ्या स्थानिकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यात जिल्हा प्रशासन आणि सरकार अपयशी ठरत आहे. ही वस्तुस्थिती असताना वाढत्या नागरीकरणाला प्रशासन कशा पद्धतीने सोयीसुविधा उपलब्ध करणार, असा प्रश्न शेतकारी कामगार पक्षाचे नेते माजी आ. पंडित पाटील यांनी विचारला आहे.
अलिबाग तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात मुंबई आणि बाहेरचे बांधकाम व्यावसायिक जमिनी खरेदी करुन या ठिकाणी मोठ मोठ्या इमारती उभारत आहेत. परिणामी, याठिकाणच्या लोकसंख्येत मोठी वाढ होणार आहे. परंतु, वर्षानुवर्षे येथील रहिवासी अद्याप मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. असे असताना वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सोयीसुविधा कशा पुरविणार, असा सवाल त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच तालुक्यात डंम्पिंग ग्राऊंड, पिण्याचे पाणी आणि ड्रेनेज पाण्याचा प्रश्न असताना, अकरा-अकरा मजल्यांच्या इमारतींना परवानगी मिळेतच कशी, असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, तालुक्यातील लोकसंख्येप्रमाणे पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत. परंतु, वाढत्या लोकसंख्येमुळे त्याही अपुऱ्या पडत आहेत. आज तालुक्यात डंम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न मोठा आहे. माझ्या आमदारकीच्या कार्यकाळात, तसेच जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष व जिल्हा नियोजन समितीचा सदस्य असल्यापासून मी डंम्पिंग ग्राऊंडचा प्रश्न सातत्याने मांडत आहे. इथे डंम्पिग ग्राऊंडसाठी जागाच उपलब्ध नसताना, राज्य सरकार जमिनीवरती घरे बांधण्याऐवजी हवेमध्ये मजलेच्या मजले बांधायला परवानगी देत आहे. मग इथे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार? परिणामी, मूलभूत सुविधांवर ताण येत असून, वर्षानुवर्षे ज्या गावात लोक राहतात, त्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, मोठाल्या इमारतींचे ड्रेनेजचे पाणी जाणार कुठे, इमारतींना पाणीपुरवठा कसा करणार, इमातींमधून निर्माण होणार कचरा कुठे टाकणार, असे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आज पोयनाड, आंबेपूर याठिकाणी पाच-पाच मजली, तर धोकवडे, आवास, सासवणे परिसरात अकरा-अकरा मजली इमारतींना जिल्हा प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आली असून, नवीन मुंबई वसविण्याचा राज्य शासनाचा डाव असल्याचा आरोप पंडित पाटील यांनी केला. आज अलिबाग तालुका हा काही सिडको घोषित नाही. वर्षानुवर्षे जे लोक राहात आहेत, त्यांना प्यायला पाणी नाही. समुद्रकिनारा असल्यामुळे इथे डंम्पिंग ग्राऊंडची व्यवस्था नाही. शासनाने सात एफएसआय देण्याला माझा विरोध नाही, पण त्यांना लागणाऱ्या ज्या मूलभूत सुविधा आहेत, त्या म्हणजे, डंम्पिंग ग्राऊंड, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज सिस्टीम या योजना केल्या नाहीत, त्याचे काय, असा प्रश्न माजी आ. पंडित पाटील यांनी उपस्थित केला.
आग लागली तर..
आज अकरा-अकरा मजली इमारती उभ्या राहात आहे. परंतु, भविष्यात याठिकाणी आगी लागण्याची दुर्दैवी घटना घडल्यास प्रशासनाकडे अकरा मजल्याची शिडी तरी आहे का? सर्व सोयी-सुविधा आधी उपलबध करा, मगच मोठ मोठ्या इमारती उभारण्यास परवानगी द्यावी.
आधी स्थानिकांना सुविधा द्या- पंडित पाटील
