रेशन दुकानदार संघटनेची मागणी
पनवेल : विशेष प्रतिनिधी
पनवेल तहसील पुरवठा कार्यालयाकडून ई-पॉज मशीनवर ग्राहकांचे बायोमेट्रीक थंब (अंगठा) अधिप्रमाणित होईल, त्यालाच धान्य वितरण करण्यांची सक्ती करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने लेखी स्वरूपात हमी व यादीसह धान्य उपलब्ध करून दयावे अन्यथा धान्य वाटप करणे दुकानदारांच्या जीवावर बेतने होणार आहे. या कार्यालयाकडून 15 ते 20 टक्के धान्याची नोंदणी, रेकॉर्डला न घेता परस्पर अन्य मार्गाने विल्लेवाट लावली जात आहे. याबाबत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी पनवेल रास्तभाव धान्य दुकान व किरकोळ रॉकेल विक्रेता वेलफेअर अशोसिएशनने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
संघटनेने अपस्थित केलेले प्रश्न हे लाभार्थी कार्डधारक व धान्य दुकानदार यांचे हितसंबंध जपणारे आहेत परंतु त्याबाबत हेतुपुरस्पर टाळले जात आहे.वैद्यकीय शास्त्रानुसार ठराविक वयोमाना नंतर हस्तरेषा, अंगठा व अन्य बोटावरील रेषा संपूर्ण नष्ट होतात. अशावेळी त्या अंगठयांची व बोटांचे बायोमेट्रीक व ई-पॉज मशीन घेत नाही. या ऐकमेव कारणांसाठी शासकीय अधिकारी त्या कार्डधारकांना धान्य देण्यास मज्जाव करतात. या शासनाच्या प्रशासकीय धोरणामुळे लाभार्थी कार्डधारक व धान्य दुकानदार यांच्यामध्ये अनेकदा शुल्लक कारणावरून खटके उडतात, वेळ प्रसंगी मारहाणीचे प्रसंगांना तोंड दयावे लागते. अशावेळी अधिकारी हे आमच्या रास्त भाव धान्य दुकानदारांकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत. लाभार्थी रेशनकार्ड धारकाचे शुल्लक कारणावरून रेशनिंगचे धान्य व रेशनकार्ड कमी करण्यांचे बंधन, शासनाचे प्रशासकीय अधिकारी तथा रेशन दुकानदार आणू शकत नाही. या कारणास्तव वरिष्ठ अधिका-यांनी जाचक अटी बाबत खुलासा करून जाचक अटी बाबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतल्यास त्यात समन्वय साधता येईल.
शासकीय ऑनलाईन अदयावत यादीतील लाभार्थी कार्डधारकांना बायोमेट्रीक व थंब येत नसल्याने स्पष्टपणे धान्य नाकारले जाते तसेच शासकीय गोदामातून ऑनलाईन लाभार्थी कार्डधारकांच्या लोकसंख्येनुसार 100% धान्य वितरण केले जात नाही. याचा फायदा पुरवठा खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी नियमित घेत आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जवळ जवळ 15 ते 20 टक्के धान्य वितरण विना शिल्लक राहते. या धान्याची नोंदणी, रेकॉर्डला न घेता परस्पर अन्य मार्गाने विल्लेवाट लावली जात आहे. याबाबत सखोल चौकशी करून थंब (अंगठा) येत नाही, असे शासकीय ऑनलाईन अदयावत यादीतील लाभार्थी रेशनकार्ड रदद करणे अथवा सदरचे रेशनकार्ड धारकांची पुर्नर चौकशी करून, लाभार्थी यादया अदयावत करणे आवश्यक व गरजेचे आहे. त्या करण्यात याव्यात अशी मागणी पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे याच्या प्रत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजित पवार, विरोधी पक्षनेतेअंबादास दानवे याना दिल्या आहेत.