महागाईविरोधात शेकापची रायगडात निदर्शने
प्रशासनाला निवेदन सादर
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
वाढत्या महागाईच्या विरोधात रायगडात मंगळवारी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करीत मोदी सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. अलिबाग, मुरुड, येथे शेकाप कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
पंडित पाटील यांचा हल्लाबोल
पेट्रोल, डिझेलसह अन्नधान्याच्या किंमती भरमसाठ वाढल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. घरखर्च चालविताना नागरिकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कामगार, विद्यार्थी शिक्षकांविरोधात जाचक धोरण सुरु केले जात आहे. जाती-धर्माच्या नावाखाली जाती-जातीत फूट पाडण्याचा डाव आखला जात असल्याच्या विरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकारविरोधात एल्गार केला. शेकापचे नेते माजी आमदार पंडित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग तहसील कार्यालयासमोर केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अलिबागच्या तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी शेकाप तालुका चिटणीस अनिल पाटील, प्रकाश खडपे, प्रकाश पाटील, दिपक पाटील, अनिल चोपडा, अशोक थळे, नरेश गोंधळी, जयवंत तांबडकर आदी शेकापचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या केंद्र सरकारच्या जनविरोधी आणि कार्पोरेट धार्जिण्या धोरणांबाबत राज्यातील कष्टकरी, जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. सतत नवनवे उच्चांक गाठत ग्रामीण व शहरी भागातील कोट्यवधी नागरिक दारिद्य्रात ढकलेले जात आहेत. त्यांची उपासमारीने तडफड होऊ लागली आहे. गेल्या वर्षभरात पेट्रोलिअम पदार्थांच्या 70 टक्के, भाजीपाला 20 टक्के, स्वयंपाकाच्या तेलाच्या 23 टक्के, डाळीच्या आठ टक्के आणि गव्हाच्या 14 टक्के किंमती वाढल्या आहेत. पेट्रोलिअम पदार्थाच्या किंमती वाढण्यामध्ये केंद्र सरकारने लादलेल्या करांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची प्रचंड दरवाढ झाली आहे. अत्यावश्यक अन्नधान्याच्या किंमती वाढत असताना, रेशन व्यवस्था मजबूत करून मोठ्या प्रमाणात शेतकर्‍यांकडून अन्नधान्याची खरेदी करून स्वस्त दराने नागरिकांना रेशन व्यवस्थेमार्फत धान्यपुरवठा करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही. बेरोजगारीने देशात कळस गाठला आहे. असंख्य तरुण-तरुणी बेरोजागारीच्या खाईत खितपत पडले आहेत. ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या तरतुदीत वाढ करून ग्रामीण भागातील शेतमजूर व बेरोजगारांना काम पुरविण्याऐवजी केंद्र सरकार या योजनेच्या तरतुदीत कपात करीत आहे. शहरी भागात बेरोजगारांसाठी रोजगार हमी योजनेचा कायदा करण्यास व बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता देण्यासाठी कायदा करण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरत आहे. केंद्र सरकारने खासगीकरणाद्वारे संपूर्ण देश विकायला काढला आहे.
जाती धर्माचे नवनवे वाद उकरून देशभरात जनतेमध्ये फूट पाडण्याच्या आणि जाती धर्मावरून ध्रुवीकरण करण्याच्या कारवायांना केंद्र सरकार उघड पाठिंबा देत आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे कोट्यवधी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या भवितत्वायवर गदा येत आहे. मागास जाती, जमातीमधील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होत आहेत. शिक्षणाचा पाठ्यक्रम ठरविण्याचे राज्याचे अधिकार हिरावून केंद्र सरकार त्यांचे केंद्रीकरण करीत आहे, अशा अनेक प्रकारचे आरोप करीत शेतकरी कामगार पक्षाने केंद्र सरकारविरोधात निषेध व्यक्त केला. पेट्रोल डिझेलसह स्वयंपाक गॅसच्या किंमती कमी करा, सार्वजनिक शिधा वाटप प्रणालीमार्फत अन्नधान्य डाळी, खाद्यतेल, साखर आदी अत्यावश्यक वस्तू स्वस्त दाराने वाटप करण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
