रायगड जिल्हा परिषदेत सोलर घोटाळा?

अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीला 1 कोटी 4 लाखांचा पुरवठा आदेश?
70 अंगणवाड्यांच्या नावावर सोलर संच खरेदी

| रेवदंडा | विशेष प्रतिनिधी |

रायगड जिल्हा परिषदेच्या सोलर संच खरेदी प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले आहे. अधिकृत कागदपत्रांमध्ये नमूद असलेल्या कंपनीचा दिलेल्या पत्त्यावर मागमूसही नसल्याचा दावा समोर आल्याने तब्बल 1 कोटी 4 लाख 16 हजार रुपयांच्या पुरवठा आदेशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 70 अंगणवाड्यांसाठी सोलर संच आणि अंतर्गत विद्युत वायरिंगच्या नावाखाली हा आदेश देण्यात आला असताना संबंधित कंपनीची प्रत्यक्ष पडताळणी झाली होती का, काम प्रत्यक्षात झाले आहे का आणि सरकारी निधीचा विनियोग नेमका कुठे झाला, असे अनेक सवाल आता उपस्थित झाले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हा प्रकार समोर आणल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी संबंधित कंपनीच्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष पाहणी करून कंपनीचे कार्यालय किंवा व्यावसायिक आस्थापना आढळून आली नसल्याचे सांगत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

संजय सावंत यांनी 2023 ते 2026 या कालावधीतील खरेदीविषयक माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवली होती. त्यामध्ये 8 जानेवारी 2026 रोजीचा पुरवठा आदेश समोर आला. या आदेशानुसार 16 प्रकल्पांतील 70 अंगणवाड्यांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्रोत म्हणून सोलर संच बसविणे आणि अंतर्गत विद्युत वायरिंग करण्याचे काम ‌‘ग्रीन एनर्जी सिस्टीम‌’ या कंपनीला देण्यात आले. प्रत्येक संचाची जीएसटीसह किंमत 1 लाख 48 हजार 800 रुपये, तर एकूण पुरवठा रक्कम 1 कोटी 4 लाख 16 हजार रुपये असल्याचे कागदपत्रांत नमूद आहे.

दिलेल्या पत्त्यावर कंपनीच नाही?
पुरवठा आदेशात ‌‘ग्रीन एनर्जी सिस्टीम‌’चा पत्ता शॉप नं. 01, ग्राउंड फ्लोअर, शिवराम भास्कर सोसायटी, शेषनाथ वाडेकर रोड, बाजारपेठ, अलिबाग असा नमूद करण्यात आला आहे. मात्र, सावंत यांनी या पत्त्यावर प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कंपनीचे कार्यालय किंवा संबंधित व्यावसायिक आस्थापना आढळली नसल्याचा दावा केला आहे. यामुळे सरकारी यंत्रणेने कंपनीची पात्रता, नोंदणी, कार्यालयाचा पत्ता आणि प्रत्यक्ष अस्तित्व यांची पडताळणी केली होती का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. कंपनीच अस्तित्वात नसेल तर एवढ्या मोठ्या रकमेचा पुरवठा आदेश नेमका कोणत्या आधारावर देण्यात आला? हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ठरला आहे.

70 अंगणवाड्यांची नावेही आदेशात नाहीत?
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे 70 अंगणवाड्यांसाठी सोलर संच बसविण्याचा दावा करण्यात आला असला तरी संबंधित अंगणवाड्यांची नावे पुरवठा आदेशात नमूद नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया, लाभार्थी अंगणवाड्यांची निवड, कंपनीची पात्रता, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी आणि देयक अदा करण्याची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुरवठा आदेशावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांची स्वाक्षरी असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते.

सोलर संच प्रत्यक्ष बसले की कागदावरच?
कंपनीचे अस्तित्व तपासल्याशिवाय एक कोटीहून अधिक रकमेचा पुरवठा आदेश कसा देण्यात आला? 70 अंगणवाड्यांमध्ये प्रत्यक्ष सोलर संच बसविण्यात आले आहेत की केवळ कागदोपत्री खरेदी दाखवून शासकीय निधीचा अपहार झाला? असा थेट सवाल संजय सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.

चौकशीचा चेंडू आता शासनाच्या कोर्टात
कंपनीची प्रत्यक्ष पडताळणी, निविदा प्रक्रिया, पुरवठा आदेश, सोलर संचांची प्रत्यक्ष स्थापना, अंगणवाड्यांची पाहणी, देयकांची अदा प्रक्रिया आणि संबंधित कंपनीची शासकीय नोंदणी यांची सखोल तपासणी झाल्यास या प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊ शकते. त्यामुळे शासन आता या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करणार का, की प्रकरण फाईलींच्या ढिगाऱ्यातच दडपले जाणार, याकडे रायगडचे लक्ष लागले आहे.