| उरण | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून करंजा-रेवस प्रवासी जेट्टी परिसरात सुरू असलेल्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाचा दर्जा पाहता सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेचे पितळ उघडे पडत असल्याचे चित्र आहे. काँक्रिटीकरणासाठी टाकण्यात आलेली लोखंडी सळईंची फ्रेम केवळ नावापुरती पसरविण्यात आली असून, सळईंची योग्य बांधणीही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप स्थानिकांमधून होत आहे. त्यामुळे विकासाच्या नावाने निधी खर्च करायचा, ठेकेदारांची घरे भरायची आणि जनतेच्या तोंडाला पाने पुसायची, असाच काहीसा प्रकार करंजा-रेवस जेट्टी परिसरात सुरू आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याशी सतत संपर्क येणाऱ्या भागात बांधकाम करताना दर्जा आणि सुरक्षिततेचे निकष पायदळी तुडवून चालणार नाहीत. लोखंडी सळईंची योग्य बांधणी, काँक्रिटची गुणवत्ता आणि तांत्रिक मानकांचे पालन करणे ही ठेकेदाराबरोबरच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मात्र, करंजा-रेवस प्रवासी जेट्टी परिसरातील प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी दिसणारी परिस्थिती पाहता अधिकाऱ्यांचे ठेकेदारावर नियंत्रण नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे ठेकेदाराच्या कामावर देखरेख ठेवण्याऐवजी अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवत असून, त्यांच्यात काही साटेलोटे आहे का, असा संशय स्थानिकांमधून व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे काँक्रिटीकरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह, तर दुसरीकडे याच परिसरात शासनाने सुमारे 4 कोटी रुपये खर्चून उभारलेली रो-रो जेट्टी वापराविना पडून आहे. प्रत्यक्षात ही जेट्टी आता सेल्फी काढण्यासाठी, फिरण्यासाठी आणि खुर्च्या टाकून बसण्यासाठीच उपयोगात येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने ही जेट्टी रो-रो वाहतुकीसाठी बांधली होती की पर्यटकांना फोटो काढण्यासाठी, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
जेट्टी काँक्रिटीकरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
