रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह

शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा; अधिकाऱ्यांसह ठेकेदाराच्या चौकशीची मागणी

| उरण | प्रतिनिधी |

महत्त्वाकांक्षी समजला जाणारा रेवस-करंजा रो-रो जेट्टी प्रकल्प हा नियोजनातील त्रुटी, ठेकेदाराच्या कथित अकार्यक्षमता आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. तब्बल सहा वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पामुळे शासनाच्या तिजोरीवर 13 कोटी 67 लाख 51 हजार 335 रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला असून, सुरुवातीचा 23 कोटी 36 लाख 51 हजार 214 रुपयांचा प्रकल्प आता 37 कोटी 4 लाख 2 हजार 549 रुपयांपर्यंत फुगला आहे.

महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डामार्फत सागरमाला योजनेअंतर्गत रेवस व करंजा बंदरांदरम्यान रो-रो सेवा सुरू करण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी आधुनिक जेट्टी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पामुळे वाहनधारकांचा प्रवासाचा वेळ कमी होईल, रस्त्यांवरील ताण घटेल आणि जलवाहतुकीला चालना मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्पाला दिरंगाई, वाढता खर्च आणि अपूर्ण कामांचा शाप लागल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, करंजा बंदरावरील जेट्टीचे काम पूर्ण झाले असून, त्यासाठी 5 कोटी 59 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी जोडरस्त्याच्या कामास विरोध केल्याने हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकलेला नाही. दुसरीकडे, रेवस बंदरावरील रो-रो जेट्टीचे काम 2020 मध्ये सुरू करण्यात आले. या कामासाठी मंजूर निधीपैकी सुमारे 13 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, संबंधित ठेकेदाराच्या कथित अकार्यक्षमता आणि सततच्या विलंबामुळे उर्वरित काम रखडले. अखेर संबंधित ठेकेदाराची हकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देत प्रकल्पाचा खर्च 37 कोटी 4 लाख 2 हजार 549 रुपये इतका निश्चित केला आहे. म्हणजेच केवळ दिरंगाईमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात 13.67 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सार्वजनिक निधीवर पडलेल्या या अतिरिक्त भारासाठी जबाबदार कोण? ठेकेदारावर कोणती कारवाई करण्यात आली आणि शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण करणार? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

एकीकडे कोट्यवधी रुपयांची खर्चवाढ, दुसरीकडे रखडलेले काम आणि भविष्यातील व्यवहार्यतेवर निर्माण झालेले प्रश्न यामुळे या प्रकल्पाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी पुन्हा एकदा तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जनतेच्या कराच्या पैशातून उभारल्या जाणाऱ्या विकासकामांमध्ये अशा प्रकारची दिरंगाई आणि खर्चवाढ ही चिंतेची बाब असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांसह संबंधित ठेकेदाराची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

प्रकल्पाबाबत साशंक
या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवरही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेवस-करंजा सागरी पूल पूर्ण झाल्यानंतर वाहनधारकांना अवघ्या दहा मिनिटांत हा प्रवास रस्तेमार्गे करता येणार आहे. अशा परिस्थितीत वाहन रो-रो जहाजावर चढवणे, समुद्रमार्गे प्रवास करणे आणि दुसऱ्या बाजूला वाहन उतरवणे यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्याने भविष्यात या रो-रो सेवेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल का, याबाबत तज्ज्ञांसह स्थानिक नागरिकही साशंक आहेत.