जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
| पाली | वार्ताहर |
राज्यातील सर्व विभागाकडील ओपन कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, हॉट मिक्सधारक कंत्राटदार, मजुर संस्था आणि विकासक यांची विविध विभागाकडील 89 हजार कोटींची देयके रखडली आहेत. यात रायगडातील 3 हजार कोटींची थकबाकी आहे. ही देयके तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी रायगड कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनात म्हटले की, कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था, विकासक हे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास, जलसंधारण व जलसंपदा विभाग, जलजीवन मिशन, सारखे अनेक विभागाकडील शासनाची विकासांची कामे करीत आहेत; परंतु, गेल्या आठ-दहा महिन्यांपासून शासनाची विकासांची कामे केलेल्या वर्गाची देयके शासन दरबारी मिळत नाहीत. सर्व विभागाकडील एकुण 89 हजार कोटी रूपये एवढ्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहेत. त्यासाठी गेल्या वर्षाभरापासुन राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे केलेल्या संबंधित वर्गान धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय, अधिकारी यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करुन निवेदन देऊन सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. आजतागायत शासन व प्रशासन या गंभीर विषयाकडे कायम दुर्लक्ष करीत आहे. हे महाराष्ट्र शासनाच्या उज्ज्वल पंरपरा व नावलौकिकास शोभत नाही. तसेच, वारंवार मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री व इतर संबंधित मंत्री व इतर प्रशासकीय स्तरावर निवेदन देऊनही या गंभीर विषयावर संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वरील सर्व मान्यवरांनी बैठकीस वेळ दिला नाही. तरी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन संघटनांच्यावतीने सादर करण्यात आले आहे.
याबाबत तातडीने, शासन, राज्यकर्ते व प्रशासनाने मार्ग काढावा अन्यथा शेती नंतरचा सगळ्यात मोठा व्यवसाय व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले करोडो घटकांचे कुटुंब व त्यांचा चरितार्थ हे आर्थिक अडचणी तर येतील. पर्यायाने राज्याची सर्व जनताभिमुख विकासाची कामे या चक्रव्यूहात अडकून बसतील. तरी शासनाने मागणीची दखल घेऊन तातडीने देयके अदा करावीत, असे निवेदनात नमूद केले आहे. हे निवेदन देताना विभाग अधयक्ष प्रकाश पालरेचा, कर्जतचे विरेंद्र जाधव, अलिबागचे पिंट्या ठाकुर, काका ठाकूर, पेणचे संतोष पाटील, राजेश पाटील, महाडचे तेजस निकम, पालीचे मिलिंद ठोंबरे, विराज मेहता यांच्यासह रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 300 कंत्राटदार उपस्थित होते.