सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना वाली नाही
रोजगार मिळत नसल्याने हतबल
प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेक संस्था कागदावरच
पाली/बेणसे | वार्ताहर |
शासनाने ऑक्टोबर 2000 मध्ये रोजगार व स्वयंरोजगाराचे नवीन धोरण जाहीर केले. त्या धोरणाचा एक भाग म्हणून बेरोजगार उमेदवारांच्या सेवा सोसायट्या स्थापन झाल्या आहेत. मात्र, नोंदणी केल्यावर अनेक वर्षांचा कालावधी लोटूनदेखील सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार मिळालेला नाही. त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुर्हाड कोसळली आहे.
रायगड जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तब्बल 109 सेवा सहकारी संस्था स्थापन झाल्या. या सेवा सोसायट्यांना विना निविदा पाच लाखांपर्यंत कामे मिळावित यासाठी जिल्ह्यात जिल्हास्तरिय कामवाटप समिती अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकरी अधिकारी हे अध्यक्ष असून, रोजगार व स्वयंरोजगाराचे सहाय्यक संचालक हे या समितीचे सचिव आहेत. त्याचप्रमाणे पीडब्ल्यूडी व जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा सहकार उपनिबंधक हे या समितीचे सदस्य आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या प्रश्नांबद्दल जिल्ह्यातील एकही बडा अधिकारी गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. प्रशासनाच्या या उदासीन धोरणामुळे जिल्ह्यातील 60 ते 70 संस्था कागदावर उरल्या असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत असुन केवळ 30 ते 40 संस्था कार्यरत असल्याचे समजते.
या सेवा सोसायट्यांमार्फत बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकडे वळवणे हा धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. राज्य शासनांच्या आदेशान्वये अनेक युवकांनी सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था स्थापन केल्या. प्रत्येक संस्थेत 11 ते 21 पर्यंत सभासद आहेत. सहायक निबंधक कार्यालयातून रितसर नोंदणी करण्यात आली. बँकेत खाते उघडले व आता सर्वांना रोजगार मिळेल व सुगीचे दिवस येतील, असे वाटत होते. मात्र, तसे काही होताना दिसत नाही.
सेवा सोसायट्या कार्यरत होण्यासाठी व त्यांच्या बळकटीकरणासाठी विविध विभागांतर्गत येणारी कामे सेवा सोसायट्यांना मिळावी याकरिता शासनाच्या विविध विभागांनी तब्बल 26 शासन निर्णय व परिपत्रकं काढून त्याप्रमाणे कामे देण्याबाबत आदेश निर्गमित केले. परंतु, लाल फितीच्या कारभारामुळे या सोसायट्यांना कामे मिळण्यास अडचणी येत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी काम वाटप समिती लवकरात लवकर स्थापन करून सेवा सोसाट्यांना सुस्थितीत आणण्यासाठी प्रयत्न कारावे, ही मागणी संस्थांचे पदाधिकारी करीत आहेत.
जिल्ह्यात पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध नसल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. नोंदणी झालेल्या प्रत्येक बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांना रोजगार मिळावा, याकडे सतत डोळेझाक होत आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीनी देखील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या समस्येकडे पाठ फिरविली आहे. रोजगार नसल्याने जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. मात्र सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे करून विकास केल्याच्या बोंबा ठोकत आहेत. जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार रोजगारासाठी दारोदारी फिरत असून, मिळेल ती नोकरी व रोजगार करण्यास तयार असून, त्यांच्या हाताला कामे नाहीत.
मागील सात वर्षांपासून आमची सुधागड सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था पालीत कार्यरत आहे. मोजकी एक-दोन कामे सोडली तर सर्वच विभागातील शासकीय अधिकारी बेरोजगार सोसायट्यांना कामे देण्यास निरुत्साही असतात. त्यामुळे हाताला काहीच काम नाही. सर्व ठिकाणी सेटिंग असल्याशिवाय सरकारी बाबू कामेदेखील देत नाहीत.
अबीद गफूर मणियार (सचिव)
आमची संस्था मागील दहा वर्षांपासून कार्यरत असून, आम्ही सरकारी दवाखाने तसेच अनेक ठिकाणी मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम करतो. परंतु, सुशिक्षित बेरोजगार सोसायट्यांना मजूर वर्गीकरण करूनदेखील कामे मिळत नाही. याविषयी दाद मागूनदेखील काहीच होत नाही.
भाऊ बैलमारे, अध्यक्ष, ओम साई सुशिक्षित बेरोजगार संस्था
सरकारी नियमानुसार काम वाटप समितीने सुशिक्षित बेरोजगार सेवा संस्थाना काम दिले पाहिजे. परंतु, आमच्या कार्यालयाकडून पत्रव्यवहार करूनदेखील जिल्ह्यातील कोणतेही कार्यालय काम असल्याचे कळवीत नसल्याने काम वाटप समितीची बैठक मागील काही वर्षांपासून झालीच नाही.
श्री. पवार, सहाय्यक आयुक्त -जिल्हा कौशल विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अलिबाग-रायगड