। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
देशातील अनेक बँकांमध्ये 48,262 कोटी वापराविना पडून आहेत. मात्र, यावर दावा करणारे कुणीच नसल्याचे आढळून आलेले आहे.
अनेक खात्यांमधील मुदत ठेवी मॅच्युअर झाल्या पण त्यावर कुणाचेच नॉमिनेशन नाहीये. देशातील अशा प्रकारच्या अनक्लेम्ड रकेमेसाठी बँका आणि रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही या रकमांवर कोणीही दावा केलेला नसून, अशा प्रकारच्या ठेवींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यामुळे अशा ठेवींमुळे आरबीआयची चिंता वाढत असून, बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींचे दावेदार शोधण्यासाठी आरबीआयतर्फे राष्ट्रीय मोहीम राबवण्यात येत आहे.
आठ राज्यात सर्वाधिक
रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात बँकांमधील दावा न केलेली रक्कम 48,262 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही रक्कम 39,264 कोटी रुपये होती. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तामिळनाडू, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार आणि तेलंगणा/आंध्र प्रदेशच्या बँकांमध्ये सर्वाधिक रक्कम जमा आहे. हक्क नसलेल्या ठेवींमध्ये वाढ होण्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये बचत खाते आणि चालू खाते बंद न करणे हे एक प्रमुख कारण आहे. अनेक बँक खातेदार त्यांना व्यवहार करायचे नसलेले खाते बंद करत नाहीत. मात्र, अशी अनेक खाती आहेत ज्यामध्ये रक्कम तर आहे, मात्र त्याला कुणीचा नॉमिनेशन नाही. तसेच, अनेक खातेदारांच्या मृत्यूनंतर, नामनिर्देशित किंवा कायदेशीर वारसदार पैसे मागण्यासाठी पुढे येत नसल्यादेखील दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये वाढ होत आहे.
कोणतेही व्यवहार नाही
देशातील अनेक खाती अशी आहेत ज्यात 10 वर्षांपासून कोणत्याही प्रकरचे व्यवहार झालेले नाही किंवा 10 वर्षांपासून या रकमांवर कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या रकमेला मअनक्लेम डिपॉझिटफ असे मानली जाते. तथापि, ठेवीदारांना त्यांची रक्कम व्याजासह बँकेकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, बँकांनी जागरुकता मोहिमा राबवूनही दावा न केलेल्या रक्कमेमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे.