शिक्षण उपसंचालकांची भुमिका तटस्थ असल्याचा आरोप
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार नवीन शिक्षण संस्थेची निवड केली आहे. त्यानंतर हस्तांतरण प्रक्रीया राबविण्याची शिक्षण विभागाने कार्यवाही केली नाही. मुलांचे भवितव्य अंधातरि आहे. हा आरोप ठेवत आरसीएफ कंपनी प्रशासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येत्या 14 जुलैला यावर न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून ही सुनावणी येत्या दोन दिवसांत घेण्याची विनंती आरसीएफ प्रशासनाकडून न्यायालयाकडे केली जाणार असल्याचे मुख्य प्रशासन व्यवस्थापक महेश पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे आरसीएफच्या शाळेचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयाकडे पोहचला आहे.
रायगड जिल्हयातील शाळा सुरू होऊन पंधरा दिवस उलटून गेले. मात्र अद्यापर्यंत कुरुळ येथील आरसीएफ शाळा सुरू करण्याचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. निविदा काढून शाळा अन्य शिक्षण संस्थेला हस्तांतरित करा असा लेखी आदेश शिक्षण विभागाने दिला. मात्र शाळा सुरु करण्यासाठी हस्तांतरणाची ठोस भूमिका शिक्षण विभागाने अद्याप घेतली नाही. शिक्षण विभागाची भूमिका तटस्थ असल्याने शाळा सुरू होण्याचा प्रश्न कायमच असल्याची चर्चा सुरू आहे राहिल्याने पालक वर्गामध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहे.
पुणे येथील डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून अलिबाग तालुक्यातील कुरुळ येथील आरसीएफ वसाहतीमध्ये शाळा चालविली जात होती. त्यानंतर डेक्कनने शाळा चालविण्यास नकार दिल्याने त्याबदल्यात आरसीएफ प्रशासनाने डिएव्ही कॉलेज मॅनिजिंक कमिटी नवी दिल्ली या संस्थेची निवड केली आहे. सोमवारी (दि.16) जूनपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे.जिल्ह्यातील अनेक शाळा सूरू झाल्या आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन पंधरा दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र आरसीएफची शाळा अद्यापही सुरू झाली नाही. या शाळेतील 1 हजार 108 विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
शाळा सुरू करण्याबाबत हे प्रकरण शिक्षण विभागाकडे गेले होते. त्यांनी डेक्कन एज्युकेशन शिक्षण संस्था आरसीएफ शाळा सुरू ठेवत नसल्यास अन्य शैक्षणिक संस्थेला शाळा चालविण्यास द्यावी, असे आदेश दिले होते. त्यांच्या आदेशानुसार, शाळेची जबाबदारी घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करून डीएव्ह कॉलेज मॅनिजिंग कमिटी नवी दिल्ली या संस्थेची आरसीएफ प्रशासनाने निवड केली. त्याची माहिती शिक्षण विभागाला दिली. डीएव्ही शिक्षण संस्थेच्या मंडळींनी आरसीएफ शाळेला भेट देऊन पाहणीदेखील केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये आशेचे किरण निर्माण झाले होते. परंतु डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीकडून शाळा हस्तांतरित करण्याबाबत ठोस निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण आता लालफितीत अडकून राहिले आहे. शिक्षण विभागाच्या तटस्थ भूमिकेचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू लागला आहे.
शिक्षण विभागाचे उपसंचालक यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण केली. हस्तांतरण करून देण्यासाठी शिक्षण विभाग कोणतीच भूमिका घेत नाही. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीकडून ना हरकत दाखला करून घेण्याबाबत फक्त पत्रव्यवहार केले जात आहे. मात्र अद्यापही शिक्षण विभागाकडून कार्यवाही केली जात नाही.
महेश पाटील,
मुख्य प्रशासन व्यवस्थापक, आरसीएफ कंपनी, थळ







