आरडीसीसी बँक नोकरभरती प्रक्रियेला स्थगिती

रोजगारनिर्मिती थांबविल्याने तरुणांमध्ये संताप

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण देशातील बेरोजगारीची स्थिती भीषण आहे. शिक्षण घेतले पण नोकरी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मोलमजुरी करुन, प्रसंगी पोटाला चिमटा काढून पालकांनी शिक्षण दिले आणि सरकारने रोजगाराचे केवळ आश्‍वासन. आज ग्रामीण भागातील तरुण नोकरीसाठी वणवण करीत आहे. याच बेरोजगारीच्या प्रश्‍नांची गांभीर्याने दखल घेत शेतकरी कामगार पक्षाने हजारो तरुणांच्या हाताला काम दिले, संसार उभा केला. कोणतेही राजकारण न करता केवळ समाजहितासाठी, तरुणांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी शेकाप काम करीत आहे. मात्र, केवळ विरोधी भावना ठेवून शिंदे सरकारचे आ. भरत गोगावले यांनी सत्तेचा गैरवापर करीत रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकरभरती प्रक्रियेला विरोध केला आणि सत्तेच्या जोरावर नोकरभरतीला स्थगिती दिली. विधानसभा निवडणुकीचे कारण सांगून तरुणांचा रोजगार हिरावून घेण्याचे काम या सरकारने केले आहे. त्यामुळे तरुणांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी पसरली असून, तात्काळ ही स्थगिती हटविण्याची मागणी रायगड जिल्ह्यातील तरुणांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील तरुण हा तंत्रज्ञानामध्ये प्रवीण असा आत्ममग्न, कुशल आहे. ज्याला पुरेशा शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी नाहीत. आजचे तरुण हे उद्याचे शिल्पकार आहेत, ही भावना ठेवून आज शेकापक्ष रोजगारनिर्मितीसाठी अहोरात्र काम करीत आहे.

आधी कोरोना, मग मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न, लोकसभा-विधानसभा निवडणुका, सरकारची अनिश्‍चितता, योजनांची खैरात, नैसर्गिक आपत्ती असा प्रवास करीत उमेद बाळगलेले युवक मनस्तापातून स्वतःलाच दोष देत नोकरीच्या प्रतिक्षेत होते. गरीब आई-बाबांना सोडून शहरात राहणं जमणार नाही. म्हणून आपल्याच जिल्ह्यात कुठेतरी रिक्त पदे भरली जातील आणि आपली गाडी रुळावर येईल, या आत्मविश्‍वासाने ओतप्रोत बेरोजगार आता नोकरभरती प्रक्रियेला मिळालेल्या स्थगितीच्या महाजालात अडकला आहे. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत रोजगार देण्याची लालसा दाखवली. मात्र, प्रत्यक्षात फसवणूकच पदरात पडल्याने तरुणांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सत्तेचा माज दाखवण्याऐवजी विकासाचे राजकारण, तरुणांचे हित, महिलांची सुरक्षितता, आरोग्य सुधारणे आवश्यक आहेे. मात्र, याकडे सत्ताधारी डोळेझाक करीत आहे. रोजगारावर बोलायचं नाही तर बेरोजगारांना दरमहा त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यावर बोलणार्‍या भ्रष्टाचारी सरकारला त्यांची जागा दाखवून देण्याचे काम तरुण करतील, असा सज्जड दम तरुणांनी दिला आहे.

आजपर्यंत आरडीसीसी बँकेत नियमांनुसार आणि कोणताही आर्थिक हितसंबंध न जोपासता नोकरभरती करण्यात आली आहे. बँकेची भरतीची जाहिरात येताच हजारो तरुणांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले. नोकरी मिळेल अशी आशा तरुणांना होती. मात्र, शिंदे सरकारने यात अडवणूक केल्यामुळे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यावर विरजण पडले.

बेरोजगारीचे राजकारण नको!
गेली पाच वर्षे सत्ता उपभोगणार्‍या महायुतीला रोजगारनिर्मितीची अंमलबजावणी करता आलेली नाही. अशा स्थितीमध्ये जर बँक कायद्याच्या चौकटीत रोजगार उपलब्ध करुन देत असेल, तर शिंदे सरकारने त्यात अडथळा आणणे ही लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना तरुणांनी व्यक्त केली आहे.

विकासाचे राजकारण हवे
विविध योजनांची खैरात आणि विकासकामांचे आमिष दाखवून सत्तेत विराजमान झालेल्या सरकारला गेल्या पाच वर्षांत रोजगार उपलब्ध करुन देता आलेले नाहीत. या सरकारने शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावले आहे. या अपयशी सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या शिंदे सरकारच्या आमदारांनी विकासाचे राजकारण करण्याचे धाडस दाखविणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी तरुणांच्या तोंडाशी असलेला रोजगाराचा घास हिरावून घेतला आहे.

अपयशी सरकार
निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी भीक मागत सत्ताधारी नेत्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात रोजगार, रिक्त पदांचा गोषवारा आणि पदे भरण्याची हमी दिली. मात्र, सत्तेत आल्यावर केवळ स्वतःची झोळी भरण्याचे काम त्यांनी केले. कधी आरक्षणाचे कारण, तर कधी आचारसंहितेचे निर्बंध सांगून शिंदे सरकारने बेरोजगारांना केवळ वेठीस धरण्याचे काम केले आहे. केवळ विरोध करायचा म्हणून शिंदे सरकारने नोकरभरती प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केला असून, सरकारी अनास्थेमुळे युवकांच्या जीवनाची पुरती वाट लागली असल्याचे मत अवधूत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

आगामी निवडणुकीत सरकाला बसणार फटका?
रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची भरती जाहीर करण्यात आली. जिल्ह्यातील हजारो तरुणांनी ऑनलाईन अर्ज भरून या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. मात्र, आगामी निवडणुकीचे कारण दाखवून ही भरती प्रक्रिया रद्द केल्याने तरुणांची फार मोठी निराशा झाली आहे. एका बाजूला रोजगार देणार असे सांगून आश्‍वासनांची बोळवण सरकार करीत असताना, दुसर्‍या बाजूला बेरोजगारांना रोजगारापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र आहे. सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून, आगामी निवडणुकीत शिंदे सरकारला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

राजकीय आकसापोटी बेरोजगारांचा बळीजिल्ह्यात अनेक तरुण उच्चशिक्षित असून, त्यांना नोकरीची गरज आहे. शासनाच्या अधिकृत एजन्सीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची भरती होणार होती. या भरतीवर हरकत घेण्याचे काही कारण नव्हते. परंतु, राजकीय आकसापोटी, विरोधी भावनेतूनच चुकीची माहिती देऊन शासनाला स्थगितीचे आदेश काढण्यास भाग पाडले आहे. राजकीय आकसापोटी बेरोजगारांचा बळी जात आहे. तरुणांना नोकरी मिळण्याची आशा होती. ती संपुष्टात आली आहे. शासनाने याकडे डोळसपणे पाहणे आवश्यक आहे. निवडणुकीच्या तारखा अद्याप जाहीर झाल्या नाहीत. तरीदेखील ते कारण दाखवून भरतीला स्थगिती देणे चुकीचे आहे, असे मत शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख अ‍ॅड. मानसी म्हात्रे यांनी तीव्र शब्दात व्यक्त केले.