प्रारंभी 100 विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रवेश
जिल्हावासीयांचे स्वप्न पूर्ण
। सिंधुदुर्ग । वृत्तसंस्था ।
जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग अखेर सुकर झाला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली कायमची मान्यता मिळाली आहे.
परिणामी यावर्षीपासून शंभर विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे जिल्ह्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊन जिल्ह्यात डॉक्टर घडण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, अशी जिल्हावासीयांची गेली अनेक वर्षांची मागणी होती. यासाठी निवेदने देणे, पत्र लेखन करून लक्ष वेधणे, अशी आंदोलने करण्यात आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठरावही पाठवण्यात आले होते.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आंगणेवाडी यात्रेनिमित्त जिल्ह्यात आले असता त्यांनी जिल्ह्याच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रशासकीय बैठक घेतली होती. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याचे आश्वासन दिले होते.
राज्य शासनाने त्यानंतर आपल्या स्तरावर जिल्ह्यात असे महाविद्यालय मंजूर करून त्यासाठी आर्थिक तरतूद केली. त्यासाठी स्टाफ पॅटर्न तयार करून तोसुद्धा मंजूर केला होता. यानंतर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने पाहणी केली. पहिल्या फेरीत पुरेशा सुविधा नसल्याने परवानगी नाकारली होती.
दुसर्या वेळी पाहणी करून 20 सप्टेंबरला परवानगी दिली होती; परंतु अवघ्या दोन दिवसांत परवानगी नाकारण्यात येत त्रुटी दूर करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर तिसर्यावेळी पाहणी झाली. त्यावेळी तर आवश्यक डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे समितीने चौथ्यावेळी पाहणी केली. या पाहणीत समितीला आवश्यक सुविधा उपलब्ध दिसल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयाला तत्वतः मान्यता देत उणिवा सहा महिन्यांत दूर करण्याची मुदत दिली होती.
याबाबत सुरू अधिवेशनात खा. विनायक राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे याकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे समितीने पुन्हा पाहणी करीत आज पूर्ण व कायमची मान्यता दिली आहे. हे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होण्यासाठी शासकीय महाविद्यालय कृती समितीने मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले आहेत. प्रत्येक स्तरावर या समितीने पाठपुरावा केला आहे. गेल्या दोन वर्षात यासाठी पालकमंत्री उदय सामंत, खा. विनायक राऊत, आ. वैभव नाईक यांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळे अखेर महाविद्यालय विद्यार्थी प्रवेशासह मंजूर झाले आहे.