लाल वादळ

शेतकर्‍याला जगाचा पोशिंदा म्हणून गौरव करून बरेच नेते टाळ्या घेतात. पण शेतकर्‍यांचा सर्वच पक्षाच्या सरकारांचा अनुभव वाईट आहे. साधा सातबारा मिळण्यापासून ते पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेपर्यंत कोणत्याही बाबींमध्ये त्याला अडवणूक, उशीर आणि भ्रष्टाचार सहन करावा लागतो. कायदे होऊनही त्यांचा फायदा त्याला मिळत नाही. नाशिक जिल्ह्याच्या आदिवासी पट्ट्यातील शेतकर्‍यांचा एक मोर्चा पायी चालत निघाला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या शेतकरी संघटनेने त्याचे आयोजन केले असून हे लाल वादळ 23 मार्चला मुंबईत धडकणार आहे. 2005 च्या वनहक्क कायद्यानुसार परंपरेने जंगलांमधील जमिनी कसणार्‍यांना त्यांची मालकी दिली जाईल असे जाहीर करण्यात आले होते. पण त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारी यंत्रणेमार्फत खोडे घातले जात असतात. एकूण साडेतीन लाख पट्ट्यांची प्रकरणे आहेत. त्यातील केवळ 23 टक्के म्हणजे एकचतुर्थांशाहूनही कमी मार्गी लागली आहेत. या प्रश्‍नासाठी धुळे, नंदूरबार व इतर ठिकाणच्या आदिवासींनी यापूर्वी अनेकवार आंदोलने केली आहेत. खुद्द नाशिकच्या शेतकर्‍यांनी यापूर्वी 2018 आणि 2019 मध्ये असेच मोर्चे काढले होते. त्याच त्या मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांना हे शस्त्र उगारावे लागावे हे वाईट आहे. रखरखत्या उन्हात आणि तमाम सर्व अडचणींवर मात करून दहा हजार शेतकरी या मोर्चात सामील झाले आहेत. शेतकर्‍यांविषयी सरकारला खरी आस्था असती तर सरकारातले मंत्री वा अधिकारी या मोर्चाला तात्काळ सामोरे गेले असते व शेतकर्‍यांची पायपीट टळली असती. त्यांच्या मागण्यांवर मार्ग काढता आला असता. पण तसे झाले नाही. शिंदे विरुध्द ठाकरे प्रकरणी शाब्दिक मारामार्‍या हाच सत्तारुढ मंत्री व आमदार यांचा सध्याचा मुख्य उद्योग आहे. त्यांना शेतकर्‍यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. जमीन कसणार्‍याचे नाव सातबार्‍यावर लावा,  वनहक्क कायद्यानुसार मिळणार्‍या जमिनींवर फळबागांसह केंद्राची विविध प्रकारची अनुदाने द्यावीत, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान दीड लाखांवरून पाच लाखांवर न्यावे, कांदा, द्राक्ष या पिकांना अनुदान मिळावे, गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करावीत,  अशा या मोर्चेकर्‍यांच्या मागण्या आहेत. कालच सरकारने कांद्याला तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल इतके अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. ते दुप्पट करावी असे मोर्चेकर्‍यांचे म्हणणे आहे. मोर्चातील लोक मुख्यतः नाशिकच्या आदिवासी भागातील असले तरी ते उत्तम शेती करणारे आहेत. कांदे, द्राक्षे, भाजीपाला पिकवतात. त्यांच्या मागण्यांचा इतर बहुसंख्य शेतकर्‍यांना फायदाच होणार आहे. ते लक्षात घेऊन कृषक समाजाने त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला या आदिवासींनी तेथे जाऊन समर्थन दिले होते. आता या लाल वादळाला बाकींच्यानीही मदत करायला हवी. केंद्र आणि राज्य सरकारविरुध्द विविध गटांमध्ये असंतोष आहे. तो व्यक्त करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, शेतकरी इत्यादींना आतापर्यंत रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. म्हणजेच असंतोषाची आग विस्तारते आहे. वेळीच सतर्कता दाखवली नाही तर तिचा सार्वत्रिक भडका उडायला वेळ लागणार नाही.