प्रत्येक विषयांचे तज्ज्ञ शिक्षकच नाहीत; अडचणींच्या अभ्यासाठी समिती नेमली जाणार
। रायगड । प्रतिनिधी ।
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तृतीय भाषा म्हणून हिंदी बंधनकारक करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो निर्णय मागे घेण्याची ग्वाही दिली. आता त्रिभाषा सूत्रानुसार विद्यार्थ्यांना हिंदी बंधनकारक न करता हिंदीसोबतच कन्नड, तेलगू, उर्दु, गुजराती, संस्कृत अशा भाषांचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.
2025-26 पासून राज्य शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखड्याची इयत्ता पहिलीच्या वर्गापासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने नवा आराखडा सादर केला. पहिल्याच्या वर्गाचा अभ्यासक्रम बदलण्यात आला असून बालभारतीकडून सध्या पुस्तकांची छपाई सुरू केली आहे. हा आराखडा पुढील चार वर्षांत पहिली ते बारावीच्या वर्गासाठी लागू होणार आहे. इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांनी निवडलेली भाषा दुसर्या वर्षात बदलली तर शिक्षक नियुक्ती, बदलीसाठी देखील अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे हिंदी ही तृतीय भाषा असावी, असा निर्णय झाला होता.मात्र, त्याला राज्यभरातून विरोध झाल्यानंतर आता त्यासाठी अन्य सहा पर्यायी भाषा देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाच्या विचाराधिन आहे. त्यानंतर येणार्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी राजय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक, माध्यमिक विभागसह अन्य शिक्षण संचालकांची समिती नेमली जाणार आहे. 10 मेपूर्वी त्यावर मार्ग काढून नव्या भाषांचा पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
हिंदीचा निर्णय बदलल्याने अडचणी
एकूण विद्यार्थ्यांपैकी किमान 20 विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या पर्यायी भाषा शिकवायला राज्यभर त्या भाषेचे पुरेसे शिक्षक नाहीत. दरवर्षी विद्यार्थ्यांनी ती भाषा नाही निवडली तर पूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकाच्या कामकाजाचा प्रश्नत्रिभाषा सूत्रानुसार पर्यायी भाषा निवडताना अन्य भाषिक नाराज होण्याची शक्यता असून पर्यायी भाषेचे शिक्षक जिल्हा परिषदांसह माध्यमिक शाळांमध्ये उपलब्धच नाहीत.
अडचणी, प्रश्नांवर लवकरच निघेल मार्गमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशानुसार राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याअंतर्गत हिंदी भाषा पहिली ते पाचवीच्या इयत्तांसाठी अनिवार्य नसेल. त्या भाषेला अन्य भाषांचे पर्याय दिले जातील. त्यासंदर्भात काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्यावर लवकरच मार्ग काढले जातील.
सचिंद्रप्रताप सिंह,
शालेय शिक्षण आयुक्त