सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; आणखी 20 ई-रिक्षांना परवानगी असतानाही दुर्लक्ष
| नेरळ | संतोष पेरणे |
पर्यावरण संवेदनशील पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख असलेल्या माथेरान येथे हातरिक्षा ओढण्याच्या अमानवी प्रथेतून श्रमिकांची मुक्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही सर्व 74 हातरिक्षा चालकांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा देण्यास प्रशासनाने नकार दिल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. सध्या केवळ 20 ई-रिक्षा सुरू असून, उर्वरित चालकांना अजूनही खांद्यावर रिक्षा ओढण्याची वेळ येत आहे.
ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेली हातरिक्षा ओढण्याची प्रथा बंद करून सर्व 94 चालकांचे ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार 6 फेब्रुवारीपर्यंत 74 हातरिक्षा बंद करून चालकांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 20 ई-रिक्षांना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे उर्वरित 74 चालकांचे पुनर्वसन रखडले असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे.
दरम्यान, ई-रिक्षांची संख्या अपुरी असल्याने वाढवून देण्याची मागणी होत असताना, माथेरान सनियंत्रण समितीने आणखी 20 ई-रिक्षांना तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. त्यापैकी 13 ई-रिक्षा प्रशासन खरेदी करणार असून, सात ई-रिक्षा नगरपरिषदेने उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या ई-रिक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर कधी येणार, याबाबत कोणतीही स्पष्ट तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही केवळ कागदी घोषणा असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या माथेरान सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी आणि सचिव तथा जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रशासकीय अधिकारी, काही निमंत्रित पदाधिकारी, पर्यावरण क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि रिक्षा संघटनेचे काही सदस्य उपस्थित होते. मात्र समितीला स्थानिकांच्या रोजगार, पर्यटन व्यवस्थापन किंवा पर्यावरणीय समतोलाबाबत संवेदनशीलता नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
माथेरानमध्ये वाढत्या पर्यटनामुळे पर्यावरणपूरक ई-रिक्षांची गरज अधोरेखित होत असताना हातरिक्षा चालकांना अमानवी कष्टाच्या चक्रातून मुक्तता मिळणे अपेक्षित होते. प्रायोगिक तत्वावर ई-रिक्षांचा प्रयोग यशस्वी ठरल्याचा अहवाल आल्यानंतरही पूर्ण अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक संघटनांनी न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या समितीची त्वरित हकालपट्टी करावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. ई-रिक्षावाढीसंदर्भातील निर्णयात होणारा विलंब आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
घोषणा फक्त कागदावरच
दरम्यान, ई-रिक्षांची संख्या अपुरी असल्याने वाढवून देण्याची मागणी होत असताना, माथेरान सनियंत्रण समितीने आणखी 20 ई-रिक्षांना तत्त्वतः परवानगी दिली आहे. त्यापैकी 13 ई-रिक्षा प्रशासन खरेदी करणार असून, सात ई-रिक्षा नगरपरिषदेने उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, या ई-रिक्षा प्रत्यक्ष रस्त्यावर कधी येणार, याबाबत कोणतीही स्पष्ट तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही केवळ कागदी घोषणा असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.