केंद्र सरकारचे राज्य सरकारला निर्देश; जेएनपीएमध्ये बैठक संपन्न
| उरण | प्रतिनिधी |
शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व ग्रामस्थांच्यावतीने विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गुरूवारी (दि.2) जेएनपीटीलगत असलेल्या समुद्रातील चॅनेल बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, गेली 40 वर्षे पुनर्वसन न झाल्याने व जेएनपीटी प्रशासनाने ग्रामस्थांना विविध सेवा सुविधांपासून वंचित ठेवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर जेएनपीटी प्रशासन व शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थ यांच्यामध्ये 29 सप्टेंबर रोजी जेएनपीटी प्रशासन भवन येथे एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. त्यात केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनातर्फे जुना शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांचे पुनर्वसनाचे व नागरी सेवा सुविधांचे प्रश्न लवकरच सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अध्यक्षांनी ग्रामस्थांना दिली.
केंद्र सरकारकडून 16 सप्टेंबर रोजी शेवा कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेली जेएनपीटी टाउनशीपला लागून असलेली जमीन महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना हस्तांतर केलेली आहे. असे असतानाही पुनर्वसनाची फाईल राज्य सरकारकडून पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळे शेवा कोळीवाडा सामाजिक ग्रामविकास मंडळ व ग्रामस्थांच्यावतीने विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गुरूवारी (दि.2) जेएनपीटी लगत असलेल्या समुद्रातील जहाजांचे मार्ग बंद करून बेमुदत चॅनेल बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच, गेली 40 वर्षे पुनर्वसन न झाल्याने व जेएनपीटी प्रशासनाने ग्रामस्थांना विविध सेवा सुविधांपासून वंचित ठेवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, जेएनपीटी प्रशासन व शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थ यांच्यामध्ये 29 सप्टेंबर रोजी जेएनपीटी प्रशासन भवन येथे एक महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. त्यात केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनातर्फे जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) ग्रामस्थांचे नवीन गावठणात शासनाच्या मापदंडाने पुनर्वसनाचे व नागरी सेवा सुविधांचे प्रश्न लवकरच सोडविण्यात येणार असल्याची माहिती जेएनपीएच्या अध्यक्षांनी ग्रामस्थांना दिली. या बैठकीत ग्रामस्थांनी हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत कायमची बंद करण्याचा विषय उपजिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे मांडल्यानंतर त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जुना शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांतर्फे आयोजित करण्यात आलेले बेमुदत समुद्र चॅनेल बंद आंदोलन तूर्तास पुढे ढकलले असल्याची माहिती स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स यूनियनचे जनरल सेक्रेटरी रमेश कोळी यांनी दिली.
या बैठकीत जेएनपीए अध्यक्ष उन्मेष वाघ, महाव्यवस्थापक प्रशासन व सचिव मनिषा जाधव, उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, तहसीलदार उद्धव कदम, गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील, एमआयडीसी उपअभियंता सोनवणे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपअभियंता, जेएनपीए टाउनशिप मुख्यप्रबंधक, पी.पी. ऍण्ड डी. जेएनपीएचे मूख्य महाव्यवस्थापक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त किशोर गायके, पोलीस अधिक्षक राहुल काटवानी, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिपक सुर्वे, ॲड. सिद्धार्थ इंगळे, स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर अध्यक्ष नंदकुमार पवार, युनियनचे जनरल सेक्रेटरी रमेश कोळी, परमानंद कोळी, नितीन कोळी, मंगेश कोळी, पाणी कमीटी अध्यक्ष उज्वला कोळी व शेवा कोळीवाडा संक्रमण शिबिरातील ग्रामस्थ आदी मान्यवर उपस्थित होते.
डिसेंबरपर्यंत पुनर्वसनाचा निर्णय देणार
सोमवार दि.4 ऑक्टोबरच्या आदेशात डिसेंबरपर्यंत केंद्र शासन शेवा कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनाचा योग्य निर्णय देईल आणि त्यानंतर शेवा कोळीवाडा गावाचे पुनर्वसन करणार असल्याचे केंद्र शासनाचे वकिल डी. पी. सिंह यांनी उच्च न्यायालय मुंबई यांना सांगितले आहे. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी वकिल डी. पी. सिंह यांना दिनांक 22 डिसेंबरपर्यंत त्यांचे म्हणणे कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रात सादर करण्याचा आदेश दिलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून 16 सप्टेंबर रोजी शेवा कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेली जेएनपीटी टाउनशीपला लागून असलेली जमीन केंद्र शासनाने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना हस्तांतर केलेली आहे.