आ. जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाढवण बंदर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन
फडणवीस यांची विधानपरिषदेत घोषणा
| नागपूर | दिलीप जाधव |
पालघर जिल्हयातील नियोजित वाढवण बंदरामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार यांचे होणारे नुकसान व विस्थापन तसेच पुनर्वसन कसे करावे, याबाबत शेकापचे जेष्ठ अनुभवी आ. जयंत पाटील यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.
विधानपरिषदेत गुरुवारी नियोजित वाढवण बंदराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच जोपर्यंत या बंदरामुळे शेतकरी आणि मच्छिमारांचे योग्य रित्या पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत केंद्रसरकारला पुढे जाऊ दिले जाणार नाही असे आश्‍वासनही फडणवीस यांनी दिले.
याबाबत बोलताना आमदार जयंत पाटील म्हणाले की, डहाणू तालुक्यातील नियोजित वाढवण बंदराविरोधात झाई ते आरोंदाच्या किनारपट्टीवर वसलेल्या 10 गावातील शेतकरी आणि मच्छीमार बांधवांनी तसेच मुंबईतील कोळी बांधवांनी हे वाढवण बंदर रद्द करावे म्हणून कुलाबा कफ परेड पासून ते पालघर पर्यंत जनआंदोलन केले होत. वाढवण बंदर विरोध संघर्ष समितीने केंद्र शासन, पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र राज्य व डहाणु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय काही संस्थांनी वाढवण बंदर विरोधात डहाणु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांच्याकड़े निवदने सादर केलेली आहेत. आधी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करा, मगच प्रकल्प उभारा, अशी मागणीही आ. जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.
यावर फडणवीस यांनी वाढवण बंदरामुळे राज्यात 65 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार आहे. त्यासाठी मच्छिमारांसाठी अत्याधुनिक जेट्टी उभी केली जाणार आहे. शिवाय आधुनिक बोटी योजना राबविल्या जातील, शेतकरी आणि मच्छिमारांचे पुनर्वसन केले जाईल, असे जाहीर केले.
याच मुद्यावरुन मत्स्यउद्योग मंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की वाढवण बंदर हे मोठे बंदर म्हणून जेएनपीटी यांच्या मार्फत विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतलेला आहे. 19/02/2020 अधिसूचना काढण्यात आली आहे. बंदर प्रकल्पाची उभारणी करण्यासंदर्भात प्रकल्प आरखड़ा, विस्तृत प्रकल्प अहवाल, पर्यावरण अभ्यास, मासेमारी वरील परिणाम इत्यादी आवश्यक कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणा मार्फत करण्यात येत असल्याचे सुचित केले आहे. प्रस्तावित बंदराकरीता रस्ते व रेल्वेजोड़णी उपलब्ध करून देण्यासाठी करावयाच्या भुसंपादनामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजित नाही. प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेल्या विविध अहवालांमधील निष्कर्षांचा अभ्यास करून तसेच सर्वोच्च न्यायालय, डहाणु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण यांचे निर्णय विचारत घेऊन बंदर प्रकल्पा बाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची बाब केंद्रशासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण यांच्या कडून पुढील कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.
