नवी मुंबईतील विकासकांना दिलासा

अवाजवी शुल्काच्या आढाव्यासाठी समिती

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

नवी मुंबईत सिडकोकडून बांधकामावर आकारण्यात येणारे अवाजवी शु्ल्क तसेच विविध परवान्यांच्या अटीतून विकासकांना पर्यायाने नागरिकांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. सिडको क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायाशी सबंधित अडचणी सोडवून करण्यासाठी सरकारने गुरुवारी निवृत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा केली असून तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.

सिडकोच्या क्षेत्रातील बांधकाम व्यावसायिक तसेच स्थानिक रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नवी मुंबईतील अनेक भूखंड सिडकोने भाडेपट्टयाने विकासक तसेच गृहनिर्माण संस्थांना दिले आहेत. तेथे बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतर चार वर्षांत बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. काही वेळा अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून बांधकाम पूर्ण् करण्याचा कालावधी वाढविला जातो. अशाच प्रकारे तारण ना हरकत दाखल देण्यासाठी तसेच या जागांवर बांधकाम करताना सिडकोकडून अनेक अवास्तव अटी- शर्ती घातल्या जात असून विकास शुल्कही अधिक असल्याने, त्यातून दिलासा देण्याची मागणी तेथील बांधकाम व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत सरकारने बांधकाम उद्योगाला दिलासा देण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव (2) सोनिया सेठी, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या क्रिडाई (सीआरईडीएआय) संघटनेच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्यात आला आहे.

प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला दिलेल्या वाढीव भरपाईच्या (मावेजा) अनुषंगाने 12.5 टक्के योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडावर येणारी मोठया प्रमाणातील मावेजा रक्कम, बांधाकाम मुदतवाढीसाठी आकारले जाणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क, काही ठिकाणी पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास विलंब लागत असल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकाला आकारले जाणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क रद्द करण्याबाबत समितीला तीन महिन्यांत उपाय सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे.