क्रिमीलेअरबाबत ओबीसींना दिलासा

केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

ओबीसी आरक्षणातील क्रिमी लेअर निश्चित करण्याच्या निकषांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत केंद्र सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. पालकांचे वेतन आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे क्रिमीलेअर ठरवण्याचे एकमेव निकष असू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. तसेच चुकीच्या निकषांमुळे नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र ओबीसी उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 11 मार्च 2026 रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणात नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या काही ओबीसी उमेदवारांना त्यांच्या पालकांच्या वेतनाच्या आधारे क्रिमीलेअरमध्ये समाविष्ट करून आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता. यामध्ये बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) आणि खासगी संस्थांमध्ये कार्यरत पालकांच्या मुलांचा समावेश होता. या निर्णयाविरोधात उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, क्रिमी लेअर निश्चित करताना पालकांचे पद आणि सेवा श्रेणी महत्त्वाची असून, केवळ वेतन किंवा कृषी उत्पन्नाच्या आधारे निर्णय घेता येणार नाही. चुकीच्या निकषांमुळे नियुक्ती नाकारलेल्या पात्र उमेदवारांना आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त पदे निर्माण करून सामावून घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा आयएएस, आयपीएस, आयआरएससह केंद्रीय सेवांसाठी निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांना लाभ होणार असून, ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.