अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना दिलासा

जात दाखले, जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सुकर

| मुरुड-जंजिरा | प्रतिनिधी |

अनुसूचित जमातीतील बांधवांना जात दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभरित्या मिळावे, तसेच रक्ताच्या नात्यातील समाजबांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठित केली आहे. यासंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत शासन आदेश निर्गमित करण्यात आल्याने अनुसूचित जमातीतील बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जात दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर कोळी महासंघासह अन्यायग्रस्त जमातींच्या विविध संघटनांनी जळगाव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, बुलढाणा तसेच रायगड जिल्ह्यात आंदोलन केले होते. काही दिवसांपूर्वी कोळी महासंघाच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन दि. 20 ऑक्टोबर 2023 रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता.

या मागणीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दखल घेतली असून, त्यांच्या मान्यतेने समिती गठित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. कोळी महासंघाचे अध्यक्ष व आमदार रमेशदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच ॲड. चेतन पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. समितीच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीतील बांधवांना जात दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होऊन त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.