पोलीस आयुक्तांनी दिली नवी नियमावली
। पनवेल । वार्ताहर ।
पासपोर्टसाठी अर्ज केल्यावर पोलीस ठाण्यात मारावे लागणारे खेटे, पोलीस प्रशासनाचेच वेळकाढू धोरण यावर नवनियुक्त पोलीस आयुक्त मिलिंद भांबरे यांनीच नवे परिपत्रक काढुन नागरिकांना दिलासा दिला आहे. वेळेत हि प्रक्रिया पूर्ण न करणार्‍या पोलीस प्रशासनातील अधिकार्‍यांनाच कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
कालमर्यादा पेक्षा अधिक दिवस प्रकरण प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित जबाबदार अधिकार्‍यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश पोलीस आयुक्तांच्या सूचनेनुसार नवी मुंबई विशेष शाखेचे उपायुक्तकडून कडून पारित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात वास्तव्य करणारे नागरिक पासपोर्ट साठी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यावर काही पोलीस ठाण्यातून तात्काळ अहवाल बेलापूर येथील पोलीस आयुक्त कार्यालयात पाठविले जात असे, तर काही पोलीस ठाण्यात व्हेरिफिकेशन प्रलंबित ठेवले जात होते. दरम्यान पोलीस ठाण्यातून आवाहल प्राप्त झाल्यावर बेलापूर येथील कार्यालयात दहा दिवसाहुन अडवून ठेवत पासपोर्ट कार्यलयात अहवाल पाठविण्यासाठी चालढकल करून नागरिकांकडून चिरीमिरीची मागणी केली जात, असे बोलले जात होते.
पोलीस आयुक्त मिलिंद भांबरे यांनी पासपोर्ट संदर्भात आढावा घेतला असता, मोठया प्रमाणात पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन प्रलंबित असल्याचे तसेच नागरिकांना त्रास देत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी तात्काळ आदेश काढून नवी मुंबई विशेष शाखेचे उपायुक्त प्रशांत मोहिते यांनी नवी मुंबईतील पोलीस ठाण्यात सात दिवस आणि नागरी सुविधा केंद्रात पाच दिवसात व्हेरिफिकेशन करून तात्काळ पासपोर्ट कार्यालयात पाठविण्यात यावे. काही कारणास्तव प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित जबाबदार अधिकार्‍यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश दिल्यामुळे नागरिक समाधान व्यक्त करत आहे. सिक्युरिटी गार्ड पीसीसी, अब्रॉड पीसीसी शासकीय विभाग व नोकरी संदर्भात चरित्र पडताळणी, वाहनांसंबंधी पडताळणी आदीचे पत्राचे पोलीस ठाण्यातून चौदा दिवस ते नागरी सुविधा केंद्रातून पाच दिवस तसेच नोरी व्हिसा, लाँग टर्म व्हिसा, व्हिसा एक्सटेंशन पडताळणी, एक्झिट परमिशन पडताळणी, नागरिकत्वा संदर्भात पडताळणी, ओसीआय पडताळणी आदी चौदा दिवसात आणि कर्तारपूर भेट पडताळणी पाच ते दोन दिवसात देण्यात यावे, असे आदेश सर्व पोलीस ठाणे आणि नागरी सुविधा केंद्रात देण्यात आले आहे.
नागरिकांकडून स्वागत
पासपोर्ट व्हेरीफिकेशनच्या नावाखाली सर्वसामान्य नागरिकांकडून पैसे उकळण्याचे काम देखील काही कर्मचारी करत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. नव्या आदेशाने या सर्वाला आवर बसेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.