अलिबाग-वडखळ रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करा; आ.जयंत पाटील यांची मागणी

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
अलिबाग-वडखळ रस्त्यावरील जेएसडब्ल्यू कंपनी ते वडखळ बायपास रस्त्याची दुरवस्था झाली असून सदर मार्ग हा अलिबाग-विरार कॉरीडॉरमध्ये येत असल्याचे तांत्रिक कारण देत महामार्ग प्राधिकरणासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुरुस्ती करण्यात येत नसल्याने सदर महामार्गावर अपघात होत आहेत तरी या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती केली जावी, अशी जोरदार मागणी आ.जयंत पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली.

या मुद्यावर त्यांनी खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असून प्रवाशांसह चालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. तसेच खड्डेमय रस्त्यांमुळे रुग्णवाहिकेतून रूग्णांना वेळेवर उपचारासाठी ने-आण करताना अडचणी निर्माण होत आहेत, स्ता दुरुस्ती करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, अशी विचारणा केली आहे.
यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी असे नमूद केले आहे की, वडखळ ते अलिबाग राष्ट्रीय महामार्गाचे काम केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असून भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत प्रगतीपथावर आहे. अलिबाग वडखळ रस्त्यावरील मे. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी ते धरमतर खाडीपर्यंत पावसाळयात रस्त्याची दुरवस्था झाली होती. मे. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी यांच्या सी.एस.आर. फंडातून वडखळ ते धरमतर रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेतले असून सदर काम लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे.असे चव्हाण यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.

धरमतर खाडी ते अलिबाग हा रस्ता वाहतूकीस सुस्थितीत असून पावसाळयामध्ये या रस्त्यावरील खड्डे वेळोवेळी भरण्यात आले आहेत. सद्य:स्थितीतील खड्डे भरण्यासंबंधीची कार्यवाही प्रगतीत आहे. याच मार्गावर समांतर रेषेत अलिबाग-विरार कॉरीडोर येत असल्याने यापूर्वी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांनी हाती घेतलेल्या या मार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या डि.पी.आर. तयार करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. या रोड सेक्शनवरील 2 लेन पेव्हड शोल्डर कॉन्फिगरेशन विकसित करण्यासाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागास हस्तांतर करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार वडखळ अलिबाग राष्ट्रीय महामार्ग 166 अ हा सार्वजनिक बांधकाम विभागास सोपविण्याचे कळविले आहे व त्याप्रमाणे सदर रस्ता हस्तांतरित करण्यासाठी भारत सरकारचे प्रारूप राजपत्र तयार करुन रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांचेकड सादर केले आहे.अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
वडखळ बस स्टैंड ते धरमतर खाडी या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचे काम मे जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड यांच्या सी. एस. आर. मार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत असून वाहतुकीसाठी अडचणी निर्माण होतात. परंतु जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड यांनी वळण रस्ता तयार करुन काही ठिकाणी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे,असे चव्हाण यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.

रायगडातील शेतकर्‍यांच्या भाताला हमीभावाबरोबर बोनस द्या
राज्य शासनाने 2021-22 या वर्षी शेतकर्‍यांच्या भाताला हमीभावाबरोबर प्रति क्विंटल 700 रूपये बोनस जाहीर केला होता, रायगड जिल्ह्यात मागील हंगामात सुमारे एकूण 25 हजार 832 शेतकर्‍यांकडून 5 लाख 49 हजार 279 क्विंटल इतका धान भातखरेदी केंद्राने खरेदी केलेला असून त्यापैकी एकाही शेतकर्‍याला शासनाकडून जाहीर झालेला बोनस देण्यात आलेला नाही तो दिला जावा,अशी मागणी आ.जयंत पाटील यांनी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.

याबाबत विचारलेल्या मुद्यावर जयंत पाटील म्हणाले की, याबाबत सरकारने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व तदनुषंगाने शासनाने सन 2021-22 या वर्षीचा प्रति क्विंटल 700 रूपये प्रमाणे शेतकर्‍यांना थकीत बोनस देण्यासाठी कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे.याची माहिती द्यावी,असे सुचित केले आहे.

या प्रश्‍नावर मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी खरीप पणन हंगाम 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण धानासाठी रुपये 1940/- आणि अ प्रतीच्या धानासाठी रुपये 1960/- या हमीभावाने रायगड जिल्ह्यातील 26267 शेतकर्‍यांकडून 5,46, 180.93 क्विंटल व रब्बी पणन हंगाम 2021-22 मध्ये 156 शेतकर्‍यांकडून 3470.71 क्विंटल धान खरेदी करण्यात आला आहे. धानाला प्रोत्साहनपर राशी (बोनस) देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन निर्णय, दिनांक 28/09/2022 अन्वये मंत्रिमंडळ उप समिती गठीत करण्यात आलेली आहे,अशी माहिती दिली.

आदिवासी वाड्यांचा वार्षिक उपयोजनेत समावेश करा
शासनाने जिल्हा वार्षीक आदिवासी उपयोजनेच्या अंतर्गत 828 कातकरी वाड्या वस्त्यांचा समाविष्ट करून कातकरी समाजासाठी तात्काळ धोरणात्मक निर्णय घेवून सदर वाड्या/वस्त्यांचा समावेश जिल्हा वार्षिक उपयोजनेमध्ये करण्यात यावे, अशी मागणी आ.जयंत पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे सरकारकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी असे म्हटले की, रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण 15 तालुके असून सदर तालुक्यांची एकूण लोकसंख्या 2 कोटी 63 लाख 4 हजार 200 इतकी असून त्यापैकी आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 3 लाख 5 हजार 125 इतकी आहे. आदिवासी लोकसंख्येपैकी कातकरी जमातीची लोकसंख्या 1 लाख 29 हजार 142 इतकी आहे.

जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 134 गावांचा समावेश एटीएसपी, म्हाडा व मिनी म्हाडा क्षेत्रामध्ये असून सदर गावांना शासन निर्णय आदिवासी विभाग क्र. टीएसपी- 2005/प्रकरण क्र.59/कार्य.6,दि.10-11-2005 अन्वये आदिवासी उपकार्यक्रमांतर्गत वैयक्तीक तसेच सामुहिक स्वरूपांच्या योजनांचा लाभ दिला जातो. परंतु रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील गावेही आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहेत.असे त्यांनी स्पष्ट केेले.

रायगड जिल्ह्यातील एकूण 910 कातकरी वाड्यांपैकी फक्त 82 कातकरी वाड्यांचा समावेश आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आहे. त्यामुळे उर्वरित 828 वाड्या आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात येत असल्याने जिल्हा वार्षीक आदिवासी उपयोजनेचा निधी तसेच पायाभूत मुलभूत सोयीसुविध्दांपासून वंचित राहात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राबाहेर कातकरी वस्ती असलेल्या 828 वाड्यांना फक्त वैयक्तीक स्वरूपांच्या योजनाचा लाभ देण्यात येतो. या वाड्यांना दळणवळण, पाणी पुरवठा, मुलभूत सोयीसुविधा, आरोग्य व शिक्षण इत्यादी सोयी-सुविधांंपासून वंचित राहात असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.यासाठी रायगड जिल्ह्यातील कातकरी जमातीच्या वाड्या / वस्त्यांना सामुहिक स्वरूपाच्या पायाभूत मुलभूत सोयीसुविधांचा लाभ देण्यासाठी शासनास्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी यावेळी केली.

नुकसानग्रस्त मच्छिमारांना अनुदान द्या
क्यार, महाचक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त मच्छिमारांना शासनाकडून देण्यात येणान्या अनुदानापासून वंचित राहिले असून त्यांना तातडीने अनुदान दिले जावे,अशी आग्रही मागणी आ.जयंत पाटील यांनी केली. सन 2019-20 मध्ये क्यार, महाचक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त मच्छिमारांना शासनाकडून 1 ते 2 सिलेंडर नौकांना रूपये 20 हजार, 3 ते 6 सिलेंडर नोकांना रूपये 30 हजार व मच्छी विक्रेता महिलांना रूपये 6 हजार प्रमाणे एकूण 9 कोटी 29 लाख अनुदान वाटप करण्यात आले. परंतु अद्याप रायगड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त मच्छिमार नौकाधारक व महिला मच्छी विक्रेत्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आलेले असून ते शासनाच्या अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सुमारे 4 कोटी 15 लाख निधीची आवश्यकता आहे.असे जयंत पाटील यांनी सांगितले. सबब शासनाच्या या अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या रायगड जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त मच्छीमारांना अनुदान देण्यात यावे यासाठी शासनाचे या महत्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधून विशेष उल्लेखाद्वारे मागणी करीत असल्याचे आ.जयंत पाटील म्हणाले.

शेती,कुक्कुटपालन व्यवसायाला हमी भाव द्या
शेती आणि कुक्कट पालन व्यवसायाला हमी भाव मिळाला पाहिजे तसेच सरकारने जाहिर केलेल्या हमी भावाची अंमलबजावणी होते का ? व्यापारी शेतकर्यांचा माल कमी भावाने खरेदी करतात त्याची चौकशी सरकारने केली पाहिजे अशी मागणी आ.जयंत पाटील यांनी केली. ते पुढे म्हणाले की वादळात नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना केंद्राची आणि राज्य सरकारची मदत किती मिळते. कारण अलिबाग तालुक्यातील चौल येथील शेतकर्‍यांना पप्पू पाटील या रोपे विकणार्‍या बागायतदाराने रोपे दिली, मात्र त्यांना अद्याप त्यांचे पैसे दिले नाही ते त्यांना त्वरित मिळाले पाहिजे अशी मागणी यावेळी जयंत पाटिल यांनी केली .

राज्यपालांकडून प्रोटोकॉलचे उल्लंघन
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आमदारांना चहापानाला न बोलावून प्रथा परंपरेला हरताळ फासला अशी खंत आ.जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली.ते पुढे म्हणाले की, हा आमचा प्रोटोकॉल आहे. राज्यपाल दोन्ही सभागृहातील सदस्यांना राजभवनात चहाचे आमंत्रण दिले जात.तसेच समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांनाही आमंत्रण दिले जाते . मात्र यावेळी राज्यपालांनी ह्या कार्यक्रमाला हड़ताळ फ़ासला.त्यामुळे या सभागृहाची ऊँची कमी झाली, मात्र असे होता कामा नये, असे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.