नेरळ ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांचे राजीनामे मंजूर

नेरळ ग्रामपंचायतवर लवकरच प्रशासक

। नेरळ । प्रतिनिधी ।

कर्जत तालुक्यातील नेरळ ग्रामपंचायतीमधील 15 सदस्यांनी दिलेले राजीनाम्यांची सोमवारी (दि.29) विशेष सभेत पडताळणी करण्यात आली. पडताळणी सर्व सदस्यांच्या उपस्थितीत झाली असून सर्व राजीनामे मंजूर झाले आहेत. दरम्यान, ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार विद्यमान सदस्य संख्येच्या 50 टक्क्याहून अधिक सदस्यांनी राजीनामे दिले असल्याने आता नेरळ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसणार हे जवळपास नक्की झाले आहे.

नेरळ ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी आणि विरोधी अशा 15 सदस्यांनी 20 जुलै रोजी राजीनामे दिले होते. त्या राजीनामा पत्रांची छाननी करण्यासाठी सोमवारी (दि.29) विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. सरपंच उषा पारधी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित सभेला नेरळ ग्रामपंचायतीमधील एक वगळता अन्य सर्व सदस्य उपस्थित होते. सरपंच उषा पारधी यांच्या सूचनेनुसार ग्रामविकास अधिकारी अरुण कार्ले यांनी कामकाजाला सुरुवात केली. त्यात 20 जुलै रोजी राजीनामा पत्रात दिलेल्या क्रमावारीनुसार राजीनामा पत्रांचे वाचन करून सह्यांची पडताळणी करण्यात आली. त्यात क्रमवारीनुसार उपसरपंच मंगेश म्हसकर, सदस्य श्रध्दा कराळे, गीतांजली देशमुख, जयश्री मानकामे, राजेंद्र लोभी, उमा खडे, शिवाली रासम पोतदार, शंकर घोडविंदे, संतोष शिंगाडे, रेणुका चंचे, शारदा साळेकर, नितीन निरगुडे, प्रथमेश मोरे, पार्वती पवार, अतुल चंचे यांच्या राजीनामा पत्रांचे वाचन करून सर्वांसमक्ष स्वाक्षर्‍यांची पडताळणी करण्यात आली.

या विशेष सभेत 20 जुलै रोजी देण्यात आलेल्या राजीनामे मंजूर झाल्याचे ग्रामविकास अधिकारी यांनी जाहीर केले. राजीनामा पडताळणीसाठी आयोजित केलेल्या सभेत राजीनामे मंजूर झाल्यानंतर सदर विशेष सभेचे इतिवृत्त नेरळ ग्रामपंचायत प्रशासन यांच्याकडून कर्जत पंचायत समितीकडे पाठवले जाणार आहे. कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडून त्यावर अहवाल तयार करून रायगड जिल्हा परिषदेकडे सादर होणार आहे. त्यानंतर रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड हे नेरळ ग्रामपंचायत बरखास्त झाली असल्याचे आणि तेथे प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करणार आहेत. नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विद्यमान 50 टक्केहून अधिक सदस्यांचे राजीनामे मंजूर झाल्याने नेरळ ग्रामपंचायत सरपंचपदाला कोणताही संविधानिक अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे आता सर्व कामकाज ग्रामविकास अधिकारी पाहणार आहेत.

Exit mobile version