उरणमधील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय

पडीक जमिनीवरील कारवाई रद्द

| उरण | प्रतिनिधी |

पडीक जमीन ताब्यात घेण्याच्या हालचाली करणाऱ्या महसूल प्रशासनाला अखेर शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध परवडला नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीतून उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बजावलेली पडीक जमिनीवरील नोटीस अखेर रद्द करण्यात आली आहे.

गुरुवार, दि. 3 जुलै रोजी उरण तहसील कार्यालयात तहसीलदार डॉ. उद्धव कदम आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेचा जोरदार निषेध करत, जमिनी सरकारकडे ताब्यात घेण्याच्या पवित्र्यावर ताशेरे ओढले. गेल्या आठवड्यात उरण, पनवेल, पेण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडून अशा जमिनींबाबत नोटीसी पाठवण्यात आल्या होत्या, ज्या जमिनी दोन वर्षांपासून लागवडीस नव्हत्या. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 च्या कलम 65 (1) अंतर्गत ही कारवाई सूचित करण्यात आली होती. या नोटीसींमध्ये फक्त चार दिवसांत खुलासा मागण्यात आला होता, अन्यथा “जमीन शासन ताब्यात घेईल” असा इशारा होता. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी ही कारवाई “भांडवलदारांच्या हाती शेतकऱ्यांची जमीन सुपूर्द करण्याचा डाव” म्हणून हाणून पाडला. सदर नोटीस स्थानिक शेतकऱ्यांसाठी लागू नाही. त्यामुळे ती तात्काळ रद्द करण्यात येत असल्याचे तहसीलदार उद्धव कदम यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी यांना अधिकृत पत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे. ॲग्रीस्टॅक योजनेतील प्रलंबित नोंदणी लवकर पूर्ण करावी, असा आदेशही देण्यात आला आहे.

नवनगर विरोधी समितीचे प्रतिनिधी, स्थानिक शेतकरी नेते, तसेच विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ही केवळ नोटीस नव्हती. ती भ्रष्टाचार आणि जबरदस्तीची सुरुवात होती. ती आम्ही हाणून पाडली असल्याचे एका शेतकरी प्रतिनिधीने म्हटले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, सरचिटणीस रूपेश पाटील, समन्वयक सत्यवान भगत, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर ठाकूर, लवेश म्हात्रे, भास्कर पाटील, सल्लागार महेंद्र ठाकूर, बी.एन. डाकी, सुरेश पाटील, रमाकांत पाटील, रमाकांत जोशी, सहसचिव प्रकाश पाटील, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख नरेश रहाळकर, विभाग प्रमुख मनोज पाटील, गोरख ठाकूर, अमेय पितळे आदींसह मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते.