69 शेतकऱ्यांच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार; मात्र, 7/12 अजूनही शेतकऱ्यांचाच!
| पोलादपूर | शैलेश पालकर |
तालुक्यातील अनेक ठिकाणी धरणांच्या कामांचा शुभारंभ 2015-18 दरम्यान नारळ फोडून करण्यात आल्यानंतर पैठणवगळता कोणत्याही धरणाच्या भूसंपादनाचा मोबदला स्थानिक शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वीच 69 शेतकऱ्यांच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार होऊनही शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील नांवे अद्याप कायम असल्याने ऐनवेळी सातबारा उताऱ्यावरील नांवे बदलून शेतकऱ्यांऐवजी स्वत:लाच भूसंपादनाचा मोबदला जमिनी खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीस मिळवायचा आहे अथवा कसे, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
पोलादपूर तालुक्यातील किनेश्वर धरणाच्या कामासाठी आवश्यक जमिनीवर पोलादपूर महाबळेश्वर वाई सुरू रस्त्यापासून काही मीटर अंतरावरील पायटे गावाच्या दरीमध्ये जमिनीचे सपाटीकरण, कातळातून डबर उत्खनन तसेच मातीचा भराव करून डबरीचे पिचिंग काम करण्यासाठी जमिनीचा वापर करण्यात आला आणि याच जमिनीवर नियोजित धरणप्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांची अनुकूलता मिळविण्याकामी सेवानिवृत्त महसुली अधिकाऱ्याने ठेकेदारांना जमिनीचा वापर करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना थोडाफार मोबदला देण्याची अपेक्षा व्यक्त करून ठेकेदारानेही त्यास मान्यता दिल्याची चर्चा चार वर्षांपूर्वी या परिसरात झाली. यामुळे सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यामुळे भूसंपादित जमिनीच्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजा का होई ना थोडा तरी मोबदला खासगीरित्या मिळाल्याचे समाधान होते. मात्र, पुढे हे धरणाचे काम रखडले आणि या धरणामुळे किनेश्वर, आड, कापडे खुर्द, कापडे बुद्रुक येथील शेतीच्या पाण्याचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल ही अपेक्षा फोल ठरली.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणावेळी झालेल्या भूसंपादनामध्ये पोलादपूर तालुक्यात महसुली कर्मचारी अधिकारी तसेच महाड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा सहभाग भूसंपादन मोबदल्यातील गुंजभर मिळविण्यासाठी उपयुक्त ठरत होता. किनेश्वर धरणाच्या भूसंपादनापेक्षा जमिनविक्रीमध्ये हेच कनेक्शन उघड होत आहे.
कापडे खुर्द आणि किनेश्वर येथील 69 शेतकऱ्यांच्या एकूण 13 सर्व्हेनंबर हिस्सा नंबर असलेल्या जमीन खरेदीचा व्यवहार चार-पाच वर्षांपूर्वीच झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. मात्र, 7/12 अजूनही शेतकऱ्यांच्या नावेच असून, खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने पोलादपूर तालुक्यात वाचकांना मिळत नसलेल्या एका अनभिज्ञ वृत्तपत्रामध्ये जमिनींची खरेदी करणार असल्याची नोटीस प्रसिध्द केली असल्याचे दाखवून आगामी काळात राजकीय तसेच प्रशासकीय व्यक्तींसमोर टक्केवारीचे वजन वापरून भूसंपादनाचा मोबदला वाटून खाण्याचा विचारही कृतीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे समजून येत आहे.
याच भागातील जमिनींची मुंबई, ठाणे परिसरातील काही लोकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून त्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवर काही बँका, पतपेढ्या तसेच फायनान्स कंपन्यांचे 2 कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा चढविण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. महाबळेश्वर रस्त्यालगतच्या ग्रीन व्हॅली सारख्या किनेश्वर गाव व किनेश्वर वाडीला प्राईम लोकेशनचा दर्जा अनेक जमिनमाफियांनी गुगल अर्थवरील आपआपल्या जमिनींच्या नकाशांना दिला असून, शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प मोबदल्याने खरेदी केलेल्या या जमिनींना पुनर्विक्री व्यवहारात कोटयवधी रूपयांचा मोबदला देणाऱ्या जमिनी म्हणून गुंतवणूकदार तसेच हरित लवादांकडून कार्बनक्रेडीटची सक्ती झालेल्या प्रदूषणकारी कारखानदारीला आकर्षित करण्यास सुरूवात केली आहे.
किनेश्वर गावातील काही जमिनींवर सोलापूर, सांगली व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही पतपेढयांनीही संबंधित साताबारा उताराधारकांनी घेतलेल्या कर्जाचा कोट्यवधीचा बोजा चढविण्यासाठी स्थानिक सजांमध्ये धाव घेतली. यावेळी या जमिनींची एवढी मोठी रक्कम कर्जाऊ देण्याचा रेडीरेक्नर नसल्याचे पाहून फसवणूक झाल्याचे गृहित धरूनसुध्दा बोजा चढविल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. किनेश्वर धरण परिसरातील जमिनींची भूसंपादनाचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना जाहिर होईपर्यंत त्यांच्याच नावे सातबारा ठेवण्याचा प्रकार झाला असल्यास शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला कोणाला दिला जाणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकीकडे, किनेश्वर धरण रखडल्यानंतर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाचाही मोबदला हडपला गेल्यास शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. पोलादपूर तालुक्यातील अन्य नियोजित धरणप्रकल्पांमध्ये अद्याप शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला न मिळताच धरणाचे काम सुरू करून अर्धेअधिक पूर्ण झाले आहे. तर देवळे धरणासाठी 1986 साली वसंत बंधारा बांधण्यासाठी अत्यल्प मोबदला वाटप केल्यानंतर त्याच ठिकाणी त्यानंतर तीनवेळा आधीचा बंधारा पाडून नव्याने बंधारा बांधण्याकामी 200 कोटींहून अधिक खर्च होऊन शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला दिला गेला नाही.
सद्यःस्थितीत पोलादपूर तालुक्यात कोंढवी, बोरघर, कोतवाल, किनेश्वरवाडी, चांभारगणी, तुर्भे खोंडा, पैठण-परसुले, लघुपाटबंधारे धरण प्रकल्पांचे काम रखडले असून देवळे धरण मुळापासून उखडून नव्याने बांधण्याचे कामही लांबलेल्या पावसामुळे रखडले असल्याचे दिसून येत आहे. पैठण-परसुले धरण वगळता या सर्व नियोजित धरणांच्या जमिनींच्या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नसताना त्यांच्या जमिनीवरील झाडे, माती, दगडी तसेच अन्य नैसर्गिक संपदा संबंधित ठेकेदारांकडून धरणांच्या कामामुळे उदध्वस्त करूनही मोबदल्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन आग्रही नसल्याने राजानेच मारले तर कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न कपाळाला हात लावून नशिबाला दोष देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सतावित आहे.







