शेतकर्‍यांना जमिनी परत करा

सेझ प्रकल्पग्रस्त आक्रमक; रद्द झालेली सुनावणी 11 सप्टेंबरला

| पेण | प्रतिनिधी |

महामुंबई सेझसाठी पेण, उरण, पनवेल येथील हजारो शेतकर्‍यांच्या जमिनी 17 ते 18 वर्षांपूर्वी संपादित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, एवढी वर्षे उलटून गेली तरी कोणत्याही प्रकारचा प्रकल्प त्या जमिनींवर अस्तित्वात न आल्याने या जमिनी पुन्हा शेतकर्‍यांना परत कराव्यात, अशी मागणी गेली तीन-चार वर्षे पेण, उरण, पनवेल तालुक्यात होत आहे. याच मुद्द्यावर शेकापचे माजी आमदार जयंत पाटील यांनीही विधिमंडळात आवाज उठवून शेतकर्‍यांच्या जमिनी तातडीने परत कराव्यात, अशी मागणी केली आहे.

दरवेळेला काही ना काही अडथळा येऊन अंतिम निर्णय काही होत नाही. गेल्या 18 महिन्यांपासून जिल्हाधिकार्‍यांकडे सेझविषयी जमिनींचा निर्णय व्हावा म्हणून शेतकरी पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, त्यावर कारवाई होत नाही. लवकरात लवकर निर्णय व्हावा म्हणून शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान, महसूल खात्याने मान्यदेखील केले की, जमिनींवर बोजा ठेवून जमीन मूळ मालकाला परत करण्यात येईल. परंतु, तसे काही झाले नाही. अखेर यामध्ये उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.

शेकापने उठवला आवाज
सेझ प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केलेल्या जमिनी प्रकल्प उभारला गेला नसल्याने शेतकर्‍यांना परत करुन साता बारा कोरा करण्यात यावा, यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आ. जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडून सरकारला उत्तर देण्यास भाग पाडले होते.

जिल्हाधिकार्‍यांना तंबी
उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना चार आठवड्यांत निर्णय देण्याची तंबी दिली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी चार सप्टेंबर रोजी सुनावणीची तारीख निश्‍चित केली होती. परंतु, रायगडच्या खासदार महोदयांच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी जास्त वेळ थांबल्याने ती सुनावणी झाली नाही.

शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे पाठ
शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांपेक्षा जिल्हाधिकार्‍यांना खासदारांबरोबरची बैठक महत्त्वाची वाटली. त्यामुळे त्यांनी शेतकर्‍यांची सुनावणी रद्द करून खासदारांबरोबर राहणे पसंत केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हाधिकार्‍यांना तातडीने पुन्हा तारीख देणे क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे येत्या बुधवारी 11 तारखेला सेझ जमिनीसंदर्भात सुनावणी होणार आहे.