परहूरमध्ये कारागृह बांधण्याचा निर्णय रद्द करा- आ. जयंत पाटील

अन्य मुद्दयांवरही सभागृहाचे वेधले लक्ष
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील परहूर येथील गट नं. 132 या क्षेत्रावर शासकीय कारागृह बांधण्यासाठी एकतर्फी घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेकापचे सरचिटणीस आ. जयंत पाटील यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केली. रायगड जिल्ह्यातील अन्य मुद्दयांवरही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

परहूर येथील 6-33-00 हे. आर. 10.36 ही मिळकत परहूर ग्रामस्थांच्या ताब्यात होती. सामाजिक वनीकरण विभागाने ही जागा वृक्ष लागवडीसाठी ताब्यात घेतली होती. ही जमीन विकसित झाल्यावर ग्रामस्थांना सुपूर्त न करता, ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आली. मात्र ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता ही जागा जिल्हा कारागृहासाठी देण्याची निर्णय घेतला. ही जागा गावाच्या विस्ताराकरीता राखीव असून ग्रामस्थांना नवीन इमारत, घरे बांधण्यास व इतर विकासकामे करण्यास अडचणी येऊ शकतात. ही बाब आ. जयंत पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून कारागृह बांधण्यासाठी घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी केली.

अलिबाग तालुक्यातील वरसोली, चाळमळा येथे खाडीच्या मुखाजवळ मार्गदर्शक स्तंभाच्या उभारणीचे काम सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापर्यंत काम सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे निधी शासनाकडे वर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचे काम तातडीने करावे व संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे केली.

बॅटरी चोरीप्रकरणी होणार पुन्हा चौकशी
मुरुडमधील राजपुरी येथे बुधवार दि. 22 नोव्हेंबर रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास विजयसागर नावाच्या यंत्रचलित बोटीतून बॅटऱ्या, तांबे, पितळ, लोखंड आदी साहित्यांची काहींनी चोरी केली. एका टेम्पोत भरून ते साहित्य भंगार व्यवसायिकाला दिल्याचे नयन तांबटकर यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी मुरुड पोलिसांशी संपर्क साधून माहिती दिली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी जाऊन टेम्पो ताब्यात घेतले. मात्र चोरी करणाऱ्या चौघांविरोधात पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. बॅटरी चोरी प्रकरणाबाबत पोलिसांनी जुजबी कारवाई करून याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी केली आहे. सभागृह उपसभापतींनी त्यांच्या मागणीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

उरणमध्ये आरोग्याचा प्रश्न गंभीर
उरण तालुक्यात नागरिकीकरण झपाट्याने वाढत आहे. गावागावात कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. कचराभूमी देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल आ. जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. याबाबत मंत्री गिरीश महाजन यांनी उरणमध्ये कचरा विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नसल्याची कबुली देत सिडको आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागेसाठी मागणी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.