पीएसएमएसला माहिती अधिकार लागू नाही; मुख्याध्यापिकांचा जावई शोध

| पेण | प्रतिनिधी |

पेण शहरातील म्हाडा वसाहतीमध्ये कार्यरत असणार्‍या पेण शिक्षण महिला समितीच्या इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका प्रिती भराडे यांनी आपल्या संस्थेला, शाळेला माहिती अधिकार लागूच होत नसल्याचा जावई शोध लावला आहे. यामुळे या शाळेतील पालक संतप्त झाले आहेत.

पीएसएमएसमधील विद्यार्थी संख्या, प्रवेश फी, शिक्षण शुल्क, ईमारत निधी, सुविधा निधी तसेच एकूण शिक्षक, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व शिक्षकांच्या वेतना विषयी माहिती मागितली होती. परंतू ती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली होती. अखेर या संदर्भात 4 ऑक्टो. रोजी पुन्हा माहितीच्या अधिकाराखाली शाळेला पत्र पाठविले. तेव्हा मात्र जावई शोध लावत मुख्याध्यापिका प्रिती भराडे यांनी असे उत्तर दिले आहे की, आमची शाळा कायम विनाअनुदानित तत्वावर असून शासनाकडून आमच्या शाळेला कोणतेही अनुदान प्राप्त होत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होत नाही. म्हणून सदर माहिती आपणास देऊ शकत नाही.

त्यांच्या या उत्तरावर प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे नगरसेवक संतोष पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी याबाबत असे सांगितले की, अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये येतात. तसेच ज्यावेळेला गटशिक्षण अधिकार्‍यांनी माहिती देण्यास सांगितली त्यावेळेला मुख्याध्यापकांनी शाळा विनाअनुदानित आहे. माहिती देता येणार नाही, असे का सांगितले नाही. हा ही संशोधनाचा विषय आहे. फक्त आणि फक्त आपली लबाडी लपविण्यासाठी मुख्याध्यापिका वेळ काढूपणा करत आहे. असेच यातून स्पष्ट होत आहे. तसेच गटशिक्षण अधिकार्‍यांनी माहिती देण्याचे आदेश देउन सुध्दा मुख्याध्यापिका प्रिती भराडे यांनी त्यांचे आदेश देखील झुगारले आहेत. त्यामुळे संतोष पाटील हे राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे देखील संतोष पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

आपल्या शिक्षण संकूलातील शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता लपवून काय सिध्द करणार आहेत. तसेच माहिती अधिकार 2005 हे शैक्षणिक संस्थांना देखील बंधनकारक आहेत. याची माहिती यावी. कायद्याची माहिती मला कमी असेल पण जी माहिती आहे ती चुकीची नक्कीच नाही. पहिल्या अपिलाची मुदत संपताच मी राज्य माहिती आयुक्तांकडे पी.एस.एम.एस. इंग्लिश मिडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिकांविरूध्द दाद मागणार आहे. जेणे करून त्यांना माहितीच्या अधिकाराची ताकद काय आहे हे तरी माहित होईल.

संतोष पाटील
नगरसेवक