कोकणातील नद्यांचे होणार पुनरुज्जीवन

शासकीय अन्‌‍‍ सामाजिक एकत्रीकरणाचे पहिले पाऊल

| रायगड | प्रतिनिधी |

पश्चिम घाटातून अरबी समुद्राला मिळणाऱ्या नद्यांच्या बदलत्या परिसंस्थेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने चला जाणूया नदीला अभियानांतर्गत रायगड जिल्ह्यासह पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांच्या संवर्धनासाठी व्यापक कृती आराखडा आखण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेत कोकणातील 24हून अधिक प्रमुख नदी, खोऱ्यांचा समावेश केला असून, त्यात स्थानिक अभ्यासक, शेतकरी यांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह आणि जल बिरादरी टीमच्या तांत्रिक व सामाजिक सहकार्याने या अभियानाची पूर्वतयारी गतिमान झाली आहे. जिल्ह्यातील नद्यांचे आरोग्य, पाण्याचा ताळेबंद आणि स्थानिक समस्यांवर प्रशासकीय पातळीवरून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. कोकणातील नद्या लांबीने कमी; परंतु तीव्र उताराच्या असल्याने पावसाळ्यात पाण्याचा जलद विसर्ग होतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात या भागात भूजल पातळी घटणे आणि पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणे, हा विरोधाभास दरवर्षी दिसून येतो.

वाघोटण, अर्जुना, मुचकुंदी, काजळी, बाव, शास्त्री, वाशिष्ठी, जगबुडी, सावित्री या मुख्य नद्यांसह नारिंगी, तांबी, धावती, वैतरणा, शिव, भारजा, जोग, केव, चोरद, नळकडी, मृदानी, बोर, गोदावरी, बेन, सप्तलिंगी आणि नावेरी या सर्व लहान-मोठ्या पाणलोट क्षेत्रांतील महसुली गावांचा शास्त्रीय अभ्यास केला जात आहे. नदी पुनरुज्जीवनात स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाची कामे निश्चित करणे, नदीपात्रातील गाळ व अनधिकृत उत्खनन रोखण्यावर भर देणे, नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांना नदी प्रहरी म्हणून सक्षम करणे यावर भर दिला जाणार आहे. नदी, खोऱ्यांचा सुक्ष्म आराखडा तयार करून प्रशासकीय धोरणात त्यांचा समावेश करण्याची ही सामाजिक-शासकीय संयुक्त मोहीम ठरणार आहे.

समाजघटकांना एकत्र आणणार
काजळी, शास्त्री, मुचकुंदी, वाशिष्टीसारख्या नद्यांचा यापूर्वी अभ्यास झालेला आहे. काजळी आणि वाशिष्टी नदीपात्रात काही ठिकाणी तुटक स्वरूपात कामे झाली असली तरी बहुतांश नद्यांची पात्रे आणि कोंडी गाळाने भरलेली आहेत. 100 वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे नद्यांमधून जलवाहतूक चालायची ती परिस्थिती पुन्हा निर्माण करण्यासाठी नद्यांमधील गाळ काढणे आणि अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ कागदी अभ्यास न करता आता प्रत्यक्ष कृतीवर भर दिला जाणार आहे. या अभियानात केवळ सरकारी यंत्रणाच नाही तर अभ्यासक, शेतकरी, पर्यावरणप्रेमी आणि संपूर्ण समाजघटकांना एकत्र आणले जाणार आहे.